काठमाडौ । सरकारले विश्व बैंकबाट दिने भनेको ५९.६ मिलियन ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधारका लागि प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सुनाए ।
त्यसरी नै बैठकले हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २१ मिलियन सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल प्रहरीमा क्षमतासहितको साइबर ब्युरो स्थापनका लागि कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पहाडी क्षेत्रमा कास्टफल तथा फलफूल आयोजनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता सम्बन्धी अन्तिम रूप दिन निर्णय भएको पनि बताए । प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते घरजग्गा लिखित रजिस्ट्रेसन दिवस मनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, विभिन्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० गरिव परिवारहरूको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक सदस्यमा रविन्द्र झा र लेखा तथा परीक्षण सदस्यमा गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ठ रिक्त पदमा सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई बढुवा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापिका निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
