काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदले हेजिङ नियमावली स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोजनाको प्रकृति हेरेर २५ वर्षसम्म हेजिङ सुविधा पाउने गरी नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नियमावलीमा २ अर्बभन्दा माथिका पूर्वाधार निर्माणले हेजिङ सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । हेजिङ नियामावली २०७८ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो । यसअघि सरकारले हेजिङ नियमावली २०७५, प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै हेजिङ नियमावली २०७८, पारित गरेको हो ।
पहिलेको नियमावलीमा हेजिङ अवधि ५ वर्षसम्म मात्रै तोकिएको थियो । नयाँ हेजिङमा आयोजना धेरैमा २० वर्ष र एक पटक ५ वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २२० केभीए ३० किमिभन्दा लामो आयोजनामा सुरुमा १५ सोपछि ५ वर्ष म्याद थप हुनेछ । यस्तै ५ किमिभन्दा लोमो रेलमार्ग योजनामा २० वर्षसम्म र म्याद थप गरी ५ वर्षसम्म लम्ब्याइने छ ।
५० किमिभन्दा लामो द्रुतमार्गमा सुरुमा २० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा पाइनेछ । सोपछि ५ वर्षसम्म म्याद थप हुनेछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलमा सुरुमा २० वर्ष र पछि ५ वर्ष म्याद थप हुनेछ । यस्तै हरित पूर्वाधारमा सुरुमा १० वर्ष सोपछि ५ वर्ष म्याद थप हुनेछ। यसैगरी २ अर्ब भन्दा माथिका पूर्वाधारमा सुरुमा १५ वर्षसम्मको हेजिङ गरिनेछ। त्यसपछि ५ म्याद थप हुनेछ।
नियमावलीअनुसार सय मेगावटसम्मको आयोजनामा सुरुमा १० वर्ष र नवीकरण ५ वर्षमा गरिनेछ । यस्तै सय मेगावाटभन्दा बढी अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनामा सुरुमा १५ वर्ष र सोपछि ५ वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै पूर्ण जलाशययुक्त हाइड्रोपावरमा सुरुमा १५ वर्ष र म्याद थप गरी ५ वर्षसम्म थप गरिनेछ ।
कस्ता आयोजनाले पाउँछन् हेजिङ सुविधा ?
२ अर्ब माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, सहरी विकास सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीले हेजिङ सुविधा पाउने छन् । हेजिङ नियमावली २०७८ मा हेजिङ सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋणपत्र जारी गरेका २ करोड डलर बराबरका योजनाले पाउने छन् । ५ किलोमिटरसम्मको आयोजनादेखि हरित पूर्वाधारमा लगानीले समेत यो सुविधा पाउने छन् ।
दायित्व कुन पक्षले कति बेहोर्छ ?
२०७५ को हेजिङ नियमावलीमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मात्रैले हेजिङ दायित्व बेहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नयाँ नियमावलीमा अहिले पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि समावेश गरेको छ ।
हेजिङ जोखिम बहन तीन पक्षले गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । जसमा नदिको बहावमा आधारित सय मेगावटसम्मको आयोजनामा लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ४० प्रतिशत जोखिम बहन गर्नेछन् । यस्तै अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारले ३०, लगानीकर्ताले ४० र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत जोखिम बेहोर्ने उल्लेख छ ।
पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारले ५० लगानीकर्ताले ३० र व्यवसायिक संस्थाले २० प्रतिशत बेहोर्नेछन् । प्रसारणलाइनमा सरकारले ५०, लगानीकर्ताले ३० र व्यवसायिक संस्थाले २० प्रतिशत जोखिम बहन गर्नेछन् । रेलमार्गमा सरकारले ६० र लगानीकर्ताले ४० जोखिम बहन गर्नेछन् ।
विमानस्थलमा सरकारले ३०, लगानीकर्ताले ४० र ३० प्रतिशत जोखिम बहन गर्नेछन् । हरित पूर्वाधारमा सरकारले ५० र लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत जोखिम बहन गर्नेछन् । यस्तै २ अर्ब माथिकामा सरकारले ५० लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत जोखिम बहन गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्बा्ट स्वीकृत आयोजना तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
के हो हेजिङ ?
हेजिङ विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तन वा उतारचढावबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हो । विदेशबाट लगानी ल्याउँदा मुद्राको सटही दरमा परिवर्तनबाट हुने नोक्सानीबाट बच्न हेजिङको सुविधा प्रयोग गरिन्छ ।
हेजिङलाई परिवर्तन भइरहने विनिमयदरले असर नगर्ने कारणले गर्दा विनिमय दर बढे पनि यस्तो सुविधा लिएका लगानीले जुन दरमा हेजिङ सुविधा लिएको हुन्छ, सोही दर नै कायम अन्तिमसम्म कायम हुनेछ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गनेृे लगानीकर्तालाई विनिमय जोखिममा नपार्न अर्थात न्यूनीकरण गर्न हेजिङ फण्डको स्थापना गरिएको हो ।
