काठमाडौं । बैकरहरूले तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का विषयमा कुरा राख्ने भएका छन् । भोलि अलफ्ट होटलमा हुने राष्ट्र बैंक र सरोकारवालासँगको छलफलमा बैंकर्सहरूले (सीडी रेसियो) मा थप्न सकिने उपकरण (टुल्स)का विषयमा छलफलमा राख्ने बताएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्तिकदेखि नै तरलता अभावका कारण कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ आएको छ । पुस/माघ लागेयता बैंकहरू कर्जा नै प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा नआओस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग सीडी रेसियोमा थप्न सकिने टुल्सका बारेमा छलफल गर्ने तयारी बैकर्सहरूले गरेका हुन् ।
विशेष गरी भोलि हुने बैठकमा तरलता संकट कसरी सदाको लागि टार्न सकिन्छ, ब्याजदर कसरी एकल विन्दुमा झार्न सकिन्छ, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नै राखेर पनि यसमा के कस्ता उपकरण थप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी रकमबाहेक २० प्रतिशत बराबर रकम तरल सम्पत्तिको रुपमा राख्नुपर्छ । यसलाई १५ प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने पनि केहि लगानी योग्य पुँजी त्यसबाट पनि आउने अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । ‘५ प्रतिशतले घट्दा पनि वित्तीय बजार केही सहज हुने देखिन्छ,’ उनले भने ‘यसका साथै लगानी कुन कुन ठाउँमा गर्दा राज्यले सोचेजस्तो उचित प्रतिफल पाउन सकिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको संकट लम्बिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो आर्थिक वर्षमा स्थायी तरलता लिएर काम चलाइरहेका छन् ।
होटल अलफ्टमा बिहान १०.३० बजे बोलाइएको उक्त बैठकमा सबै बैकर्सलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने बुझिएको छ । शुक्रबार पोखरामा भएको बैंकका सीईओ र राष्ट्र बैंकबीचको छलफलमा देशको वर्तमान वित्तीय तथा आर्थिक अवस्था कस्तो छ, कुन ग्यापमा काम भइरहेको छ, रिक्स कसरी व्यवस्थापन गर्नेलागयतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजी वृद्धिका लागि के के गर्न सकिन्छ, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम राख्न के कति लगानीको आवश्यकता पर्छ र सो कहाँ र कसरी ल्याउन सकिन्छ । बैंकमा देखिएको तरलता प्रवाह गर्दा के के त्रृटी रहे र कसरी सहजीकरण गर्ने वा परिमार्जन गर्दा अहिले देखिएका चुनौतीबाट सहजै बाहिर निष्कन सकिन्छ यी विषय छलफलमा विशेष स्थान पाउने छन् । नीतिगत ब्याजदर (ब्याजदर करिडोरका विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
