काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पुरानै सीसीडी रेसियो कायम गर्न दिए सुझाव दिएका छन् । बिहीबार अपरान्हसी बीफीनका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पुरानै सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
सीबीफीनले सीडी रेसियो ९० बाट ९५ बनाउनुपर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आयातमा नगद मार्जिनको पूर्ववत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बैंकमार्फत् आउने रेमिट्यान्स निक्षेप राखे २ प्रतिशत थपेर ब्याज दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
सीबीफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई तरलता अभावको विकराल समस्या अन्त्य गर्न तथा पुरै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पूर्ववत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने वा सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग गरे ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष गोल्यानले त्यसबाट सिर्जना हुने ५ प्रतिशत थप लगानीयोग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्ववत सीडी कायम गरेर सिर्जना हुने लगानीयोग्य रकम सशर्त लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, उनले भने ‘अर्थतन्त्र जोगाउन यो गर्न आवश्यक छ ।’
स्थानीय तहको सतप्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई नभएर सिधै बैंकलाई नै सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर सर्वसाधारणको झैं किनबेच गर्न पाउनुपर्ने माग पनि सीबीफीन पददाधिकारीले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन् । यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि सीबीफीनले दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरुको वारेमा सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष भेटघाट गरी विस्तृत जानकारी गराएको हो ।
भेटघाटका क्रममा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरुको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतिहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायतका सुझावसहितका प्रतिवदेनहरु र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा तयार तीनमहले सुझाव समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनिकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातवीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र उद्यमशिलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै, अध्ययन प्रतिवेदनहरुले औल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावहरुको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधामन्त्रीसमक्ष विशेष आग्रह गरे ।
त्यसैगरी सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले पेश गरिएका प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावहरुको वारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गरे ।
सिबिफिनद्वारा बुझाइएका प्रतिवेदन र सुझावहरु ग्रहण गर्दै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरुले औल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनिकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरु र निर्यातजन्य वस्तुहरु, लगानीका लागि पूँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरुमा विशेष जिज्ञासा राखे ।
त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतिहरुको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, बालुवाटारमा भएको उक्त भेटघाट तथा छलफलमा माननीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलमा उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, महासचिव केशवबहादुर रायमाझी, सचिव कुशकुमार मल्ली, महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको सहभागिता रहेको थियो ।
साथै, उक्त भेटघाटमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठको समेत सहभागिता रहेको थियो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकाङ्कहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ उन्मूख भइरहेको विषयले साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा समेत अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता र चासो बढाएकोे वेलामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको यो भेटघाट उपलब्धिमूलक भएको सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।
