काठमाडौं । पुँजीबजार सुझाव समितिमा लगानीकर्ताहरूले १८ बुँदे सुझाव दिएका छन् । लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गठन गरेको सेयर कर्जामा लागेको ४/१२ को नीति खारेजीदेखि नेपाल स्टक एक्चेन्चको निजीकरणसम्मको सुझाव सुझाव दिएका हुन् ।
सेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, ब्रोकर कमिसन ०.१५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, दिनभरको कारोबार रकमको आधारमा ब्रोकर कमिसन हिसाब गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र दीर्घकालका लागि ३ प्रतिशत बनाउनुपर्ने लगायत उल्लेख छन् ।
१२ लाख सक्रिय लगानीकर्ता रहेको यस बजारले सरकारलाई १४ अर्ब ६ करोड ४२ लाख ५५ हजार ८२३ पूँजीगत लाभकर तिरेको सरकारलाई स्पष्ट पारेका छन् ।
फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले समितिलाई सुझाव बुझाएको हुन् ।
यस्तो छ लगानीकर्ताको सुझावः
मितिः २०७८/०३/१५
श्रीमान संयोजकज्यू
पूँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदल
खुमलटार, ललितपुर ।
१. ५२ लाख ५० हजार हितग्राही खाता ।
२. १५ लाखको हाराहारीमा अनलाईन प्रयोगकर्ता ।
३. करिब ४४ खर्बको बजार पूँजीकरण हाल पूँजी क्षणीकरण भई २७ खर्बमा ओर्लिएको ।
४. विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत स्थान ओगट्न सफल भएको ।
५. देशको कुल जनसंख्याको आधारमा करिब १७ प्रतिशत नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको ।
६. अघिल्लो वर्ष सरकारलाई राजस्वको रुपमा वार्षिक १४ अर्ब ६ करोड ४२ लाख ५५ हजार ८२३ पूँजीगत लाभकर ।
७. गत वर्षको कारोबार १४ खर्ब ३८ अर्ब भन्दा बढि ।
उल्लेखित बुँदाहरूलाई गहन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा प्रस्तुत गरिने पुँजीबजार वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा उदीयमान हुँदै गरेको कुरा गत वर्ष यस क्षेत्रले राजश्वमा दिएको योगदान, करिव १७ प्रतिशत नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हाराहारीमा यस क्षेत्रले पुन्याएको टेवा मननयोग्य छ ।
कोभिड–१९ जस्तो घातक महामारीको विकराल अवस्थामा पनि नेपालको पुँजीबजार चलायमान भई देश नै ठप्प भएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा डोर्याइ चलायमान राख्नको लागि यस क्षेत्रको अत्यन्त ठूलो भुमिका रहेको कुरा सर्वविदितै छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि दैनिक करिब २२ अर्बसम्मको कारोबार भै राजस्वमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल भएको यस्तो पारदर्शी एवं लगानीकर्ताहरूको अभूतपूर्व सहभागिता भएको पूँजीबजारलाई स्थायित्व र दिगोपन दिलाउन सके हामी लगानीकर्ताका संघ संगठनहरूले वर्षौंदेखि देख्दै आएको सपना साकार भई सहि गन्तव्यमा पुग्नन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सुझाव समितिमार्फत निम्न बुँदाहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सके देशको मेरुदण्डको रुपमा आत्मसाथ गर्नुका साथै बजारको दीर्घकालीन विकासलाई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम निस्कनेमा हामी आशावादी छौँ ।
१. नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याएको सेयर कर्जाको सिमा ४/१२ लागु गरेकोमा उक्त ४/१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने ।
२. भारित औषत दर १०० प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने ।
३. आस्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिट हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्ने ।
४. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो सेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रुपमा ०.१५ प्रतिशत प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
५. हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संडख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो सेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
६. डि.पी. चार्ज रकम २५ रुपैयाँ कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा ५ रुपैयाँ कायम गरियोस ।
७. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालको लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।
८. गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ साल देखी धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।
९. हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (टेस्टेड, ट्रस्टेड, क्रस बोर्डर) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्ने ।
१०. विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकार बीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
११. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
१२. पूँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका
कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पूँजीको घटीमा ३०% सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था सहित सेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।
१३. अप्सन ट्रेडिङ, फ्युचर मार्केट, इन्ट्राडे मार्केट, सर्ट सेल कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।
१४. डिजिटल केवाईसी सुरु गरी भौतिक केवाईसी अन्त्य गरियोस् ।
१५. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको मार्जिन लेन्डिङ व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् ।
१६. हाल प्रचलनमा रहेको आस्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आस्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।
१७. हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१८. धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेषण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्ने ।
