काठमाडौं । आज असार ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको आन्तरिम फैसला हुने कार्यतालिका रहेको छ । सर्वोच्चले गर्ने आजको निर्णयले गभर्नर अधिकारीको कार्यावधि तय हुनेछ ।
यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले गभर्नर अधिकारीलाई वाँकी अवधिको लागि निरन्तरता दिने बुझिएको छ । पछिल्लो सेटिङ अनुसार गठबन्धन देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नरलाई सोहि पदमा निरन्तरता दिएर अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
अर्थमन्त्री शर्मा पछिल्लो समय आफै विवादमा तानिएका छन् भने चुनावपछि गठबन्धन सरकारको सहमति अनुसार मन्त्री परिवर्तन गर्ने सहमतिअनुसार नयाँ मन्त्रीहरूको नाम आउन थालिसकेको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा एकातर्फ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माभन्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी बलिया देखिएका छन् । र अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पनि नजिकिदै गएको छ ।
सवल अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्र बैंकको अहम भूमिका हुनाले पनि अहिले सरकार गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने मनस्थितिमा देखिदैन । बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भएकाले पनि अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच अर्थतन्त्रको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा चलेको शीत युद्ध सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले वैशाख ६ गते आन्तरिम कालीन आदेश दिँदै गभर्नरलाई पदमुक्त गरी छानविन गर्न मन्त्री परिषद्को २०७८ चैत २४ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
सरकारले उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकबाट निलम्बन गरेको होे । उक्त निलम्बनको कानुनी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले वैशाख ६ गते अन्तरिम कालीन आदेश दिँदै गभर्नरलाई पद मुक्त गरि छानविन गर्ने चैत २४ को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार उनी नियमित कार्य सम्पादनमा फर्किएका थिए । यद्यपि उनको मुद्दाको किनारा लागि सकेको थिएन । उक्त मुद्दाको आन्तरिम फैसलाको लागि आज असार ७ गतेको लागि पेशी तोकिएको छ ।
