काठमाडौं । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
निवेदक विष्णुबहादुर सुनुवारले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अनिश्चित कालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैर–कृषि कुन जग्गा हो । निर्देशन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको ऋण निकाशा प्रक्रिया नै जेठ २७ पछि ठप्प बनिरहेको छ ।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका) तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो । त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कित्ता काटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमिनमा पनि स्थानीय तहले कृषि र गैर–कृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ ।
जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा हाल्दिन्छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
