काठमाडौं । सरकारले अव राष्ट्रिय ऋण लिँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ । आज शुक्रबार अर्थ समितिमा भएको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ प्रतिशतसम्म सीमा तोक्न लागिएको हो । आज बसेको समिति बैठकले सो सीमासम्ममात्रै विदेशी ऋण लिन पाउने गरी विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
आन्तरिक ऋणमा भने कुनै सीमा लाग्ने छैन । आन्तरिक ऋण बजेटको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको स्थिति आदि हेरेर लिइने भएकोले आन्तरिक ऋणमा कुनै क्याप नलगाइएको हो । हाल विदेशी ऋणको सीमा २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ ।
अर्थ समितिमा प्रस्तुत भएको उक्त नयाँ विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनवटै सरकारले ऋण उठाउन सक्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले ऋण उठाउनु पूर्व संघीय सरकारबाट स्वीकृत भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल संसदमा प्रस्तुत भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएपछि नेपाल सरकारको लगानी रहेको संस्थान लगायतका पब्लिक कम्पनीले परियोजना आधारमा ऋण लिने पाउनेछन् । त्यसको लागि सरकार समेत जमानत बस्ने व्यवस्था छ ।
जमानत बसे बापत नेपाल सरकारले निश्चित प्रतिशत सेवाशुल्क लिने गर्दछ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा परियोजनामा आधारित ऋण लिने व्यवस्थाको लागि नयाँ ऋण लिने मार्ग खुल्ला गर्न विधेयकअघि बढाएको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व रक्षा तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललगायतका सांसदहरुले राष्ट्र ऋण उठाउँदा विदेशी ऋणको ३३ प्रतिशतको सीमामा तोक्ने विषयमा सहमति गरेका हुन् ।
