काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीको मर्जरलाई जोड दिएको बीमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई कर छुट दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जाँदा दिँदै आएको प्रोत्साहन तथा करमा दिएको छुटलाई हटाउने वर्कआउट गरिरहेका बेला समितिले भने मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई छुटको व्यवस्था गरेको हो ।
बिमा समितिबाट जारी मर्जर निर्देशिका र आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु मर्जरमा जाने कम्पनीहरूले पाउने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । समितिले आयकर ऐन अनुसार पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरूको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।
बीमा कम्पनी गाभिए पश्चात कायम हुने नयाँ बीमा कम्पनीमा कायम रहेको सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र बिक्री भएको वा बिक्री गरेको सेयरमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने छैन ।
बीमा कम्पनीहरू गाभिएको २ वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने समितिले जनाएको छ ।
गाभिने प्रकृयामा रहेका बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एक मुष्ट भुक्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नु पर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि समितिले जनाएको छ ।
बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्न मर्जर तथा एक्वीजिसन प्रकृयामा संलग्न हुन इच्छुक बीमा कम्पनीहरूले आयकर ऐन अनुसार छुट तथा सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
उक्त सुविधाहरु प्राप्त गर्न आयकर ऐन अनुसार गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति गर्न इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार भित्र गाभ्ने/गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्नेछ । गाभ्ने/गाभिनको लागि आशयपत्र दिने बीमा कम्पनीहरूले गाभिने प्रकृया २०८० असार भित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मर्जर निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कुलिङ अवधि लागु हुने छैन । दुईवटा कम्पनी मर्जरमा जाँदा एउटा कम्पनीको सीईओ कित डीसीईओ हुनुपर्छ होइन भने बाहिरिनुपर्छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिपश्चातको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हुनेछ । उक्त सीईओको दोस्रो कार्यका भए पनि मर्जरपछि थप दुई कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात समेत पुँजी नपुगेमा पुँजी पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप हुनेछ । यदि दुईवटा कम्पनीको मर्ज गर्दा पनि जीवनको हकमा ५ अर्ब र निर्जीवनको हकमा साढे २ अर्ब पुगेन भने अर्को एक वर्षमा पुँजी पुर्याउने अवधि थप हुनेछ ।
क्रश होल्डिङ हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न २ वर्षको अवधि थप हुनेछ । यदि मर्जर पश्चात एउटा सेयरधनीको सिमा १५ प्रतिशत सीमा नाघ्यो भने तत्काल १५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने झण्झट बेहोर्नु पर्दैन । कम्पनीले २ वर्षको अवधि पाउनेछ ।
मर्जरपछि व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघ्न गएमा छुट पाउने समितिले जनाएको छ । मर्जरमा गएको कम्पनीलाई बीमा समितिले बढिमा २ जना सञ्चालकलाई २ वर्षसम्म सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्न पाउने सुविधा दिऐको छ । मर्जर पछि सञ्चालक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेमा यो उपाय पनि लगाउन सकिनेछ ।
छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्नको लागि बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
