काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले कर छुटको माग गरेका छन् । संघले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घ्यू तेल आयातमा शून्य भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको हुन् । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले प्रशोधित तेलमा ५ प्रतिशत भन्सार शूल्क कायम गर्दा आन्तरिक उद्योग संकटमा परेको बताए ।
‘सरकारले कच्चा तेलमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिँदै आएकोमा शून्यमा झार्नुपर्छ,’ उनले भने ‘यदि त्यसो नभए नेपालका उद्योग संकटमा पर्छ ।’
‘प्रशोधन तेल आयातमा ५ प्रतिशत र कच्चा तेलमा आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क न्यायोचित भएन,’ उनले थपे,’त्यसैले आन्तरिक बजार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसमा गम्भीर तरिकाले अध्ययन गरेर भन्सार शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६९÷८० को प्रस्तुत बजेटले तेल उद्योगीहरूलाई परेको असरबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शून्य भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन संघले माग गरेको हो । अहिले उद्योगीले कच्चा तेलमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ भने तोरी (गेडा) आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएका छ् । नेपालमा सोयाविन तेल, कच्चा सनफ्लावर तेल, कच्चा पाम र पामोलिनजस्ता तल आयात हुने गरेको छ ।
उपभोक्ताहरूलाई चरम महँगीबाट राहत दिन, तयारी समानभन्दा कच्चा पदार्थको कम्तीमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्न कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूले राखेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले भारत सरकारले खाने तेलको भन्सार महशुल शून्यमा झारेको सो कारणले नेपालकोभन्दा तेलको मूल्य भारतमा सस्तो हुन थालेको बताए ।
उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागि खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नीतिले ब्याकवार्ड इन्टिग्रेशमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्न उनको भनाइ छ ।
कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ । जसमा बहुमूल्य विदेश मुद्रा बढी मात्रामा विदेशीने संघको भनाइ छ ।
सरकारले तेलको कच्चापदार्थको भन्सार महशुल नघटाए सञ्चालनमा रहेका २२ र सञ्चालन हुने क्रममा रहेका ३ उद्योगको १ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने बताइएको छ । घ्यू तेल उद्योगमा १५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । सरकारको नीतिले सो रोजगारीमा जोखिम पर्ने देखिएको छ ।
