काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाएको आज बुधबार ९ दिन भएको छ । यो अवधिसम्म सो निर्णय लागू हुन नसक्दा आम उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन् । र अव १७० रुपैयाँमा पेट्रोल पाइन्छ भन्ने आशमा बसेका उपभोक्ताले फेरि अर्को नयाँ मूल्य सूचीमा आइसक्दा समेत राहत पाउन सकेका छनन् ।
खास गरि पेट्रोल, डिजेलमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर मन्त्री परिषद्को निर्णयले जेठ १० गते नै निर्णय गरेको थियो । तर, जेठ १० गतेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको थियो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निश्चित नभएपछि पनि उक्त नाममा लिइँदै आएको कर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधामन्त्री हुँदा ५ रुपैयाँ थपेर पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाएका थिए ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयलाई लिएर चौचर्फी रुपमा विरोध आएपछि सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधारमा लाग्दै आएको १०–१० रुपैयाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन मन्त्री परिषदेले निर्णय गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले तालुक मन्त्रालयलाई पत्राचार नगर्दा अहिलेसम्म सो कर घटेको छैन ।
सरकारले घटाएको करको विषयमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक ई.उमेश प्रसाद थानीसँग हाम्रोअर्थले कुरा गर्दा उनले अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र नआएकोले कर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘बजेटले घटाएको करको विषयलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास थियो, तर, सम्बोधन भएन’ उनले भने ‘हामी अर्थ मन्त्रालयको पत्रको प्रतिक्षामा छौं ।’ अहिले भर्खरै मात्रै पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग आफूले यस विषयमा कुरा गरेको उनले बताए ।
‘हामी पनि अन्योलमा छौं,’ अर्थको पत्र नआएसम्म भन्सार विन्दु मै लाग्दै आएको कर मिल्दैन, आज जुन १, इण्डियन आयल कर्पोरेशनले नयाँ मूल्य पठाइसक्यो, हाम्रोअर्थको प्रश्नमा उनले भने ‘नयाा मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटमा ८.२१ रुपैयाँले बढेर आएको छ । यो मूल्य समायोजन गर्दा पूर्वाधार कर घटाएपनि अहिले को मूल्यमा उपभोक्ताले थोरै मात्रै राहत पाउने देखिएको छ । पुरानै मूल्य अुनसार निगम मासिक ५ अर्ब रुपैया घाटामा छ,’ उनले थपे ‘मैले देशको अर्थतनत्र जोगाउन पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा ग्यासको मूल्य स्वचालित प्रणालीमा लैजान खोजेको हुँ ।
अहिले १८० रुपैयाँमा प्रतिलिटर पेट्रोल बिक्री गर्दा समेत निगमलाई १४.६४ रुपैयाँ छाटा छ भने अझ बढेर आएको मूल्य ८.२१ रुपैयाँ समेत समायोजन गर्दा निगमको घाटा अझ बढ्ने देखिएको छ । जुन १ मा आएको नयाँ मूल्य समेत समायोजन गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको परल मूल्य २०२.८५ रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
त्यसमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटेपनि अब आम उपभोक्ताले एक लिटर प्रेट्रोल खरिद गर्न ९२.८५ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने देखिएको छ । यदि निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल हाल कै मूल्य १८० रुपैयाँ मै बिक्री गर्ने हो भने निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १२.८५ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पेट्रोलजस्तै अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा पनि करिब यहि रेसियोमा घाटा हुने देखिएको छ ।
हाल सरकारले सबै प्रकारका कर गरी प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६३.१३ रुपैयाँ, डिजेलमा ४५.९१ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ । बजेटअघिसम्म सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार कर५÷५ रुपैयाँले घटाउने भनेको थियो । हाल पेट्राृलमा २५.२३ रुपैयाँ भन्सार महसुल र डिजेलमा १२.०२ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ ।
