काठमाडौं । अव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीले विजनेश मोडल परिवर्तन गर्न चाहेमा यसअघि लिएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाउने भएका छन् । कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीले विजनेश मोडल वा विजनेश आइडिया परिवर्तन गर्नका लागि विजनेश प्रपोजलको आधारमा यस्तो सुविधा दिन निर्देश गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जामध्ये कोभिड– १९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले विजनेस मोडल परिवर्तन गर्न चाहेमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण नमानिने राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत यस्तो कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरी ऋणीको लिखित विजनेश प्रपोजलको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, विजनेश मोडल वा विजनेश आइडिया परिवर्तन गरी फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा ऋणको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको हो ।
भविष्यमा उक्त उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सक्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका अवस्थाको विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो किसिमको परिवर्तनलाई पनि कर्जाको पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन(एनबीए) बीच यसअघिनै सहमती भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि एसएमई कर्जामा थप सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।
