काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ८४ अर्ब समानीकरण अनुदान पाउने छन् । यस मध्ये प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड समानीकरण अनुदानमा विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड सशर्त अनुदानमा विनियोजन गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड समपुरक अनुदान दिइने छ ।
