काठमाडौं । भोलि जेठ १५ गते, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । आगामी वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले सरकारले जनता रिझाउने गरि साढे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी पौन १८ खर्बको बजेट ल्याउँदै छ ।
सबैलाई रिझाउने गरी ल्याउन लागिएको बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवम् देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने रणनीति लिने बुझिएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कार्यक्रममात्रै नयाँ पारेर होइन, करका दर दायरलाई समेत फराकिलो पार्दै आम जनतालाई विशेष प्याकेज दिने भएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन कर्मचारीको तलबवृद्धिदेखि सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न भत्ता समेत वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पुर्याउने भएको छ । कांग्रेस सरकारको चुनावी नारा नै ६५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने उल्लेख गरिएकोले सो व्यवस्था गर्ने बताएको छ । सरकारले बेरोजगारलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सामजिक सुरक्षाका विषयका साथै बजेटले देशमा पुँजी निर्माण गर्ने ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोेजनामा पनि त्यति कै महत्वका बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि गेम चेन्जर तथा क्रमागत आयोजनालाई समेत ध्यानमा राखेर खर्च गर्न सक्ने क्षमताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनालाई बढी महत्व दिनेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले गाइडलाइन तयार पारेको थियो ।
५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पहिल्यै उक्त आयोजनालाई प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप बजेट कार्यक्रम तथा आयोजना तय गर्नेछ । नेपालले ५ वर्षको तयारीपछि सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम आउने भएको छ ।
बजेटले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट बनाउँदा १५ औं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहितमा आधारित भएर कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ ।
दिगो विकास लक्ष्य, अनि कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने आयोजनलाई प्राथमिकतमा राखेको छ ।
त्यसैगरी खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्युताउने भएको छ । यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले सरकारले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका आम नागरिक र कार्यकर्तालाई रिझाउन तथा विकासका पूर्वाधार तय गर्न पनि बजेट छुट्याउने भएको छ ।
सरकारले बढ्दै गएको पेट्रोलिमम पदार्थको माग र मूल्यलाई मध्येनजर गर्र्दै घाटा भएका पेट्रोलिमय (पेट्रोल, डिजेल र ग्यास) पदार्थमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी बजेट आउने निश्चित भएको छ । नेपाल आयाल निगमको घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकारले बढी खपत हुने र अधिकांश समय घाटामा जाने पेट्रोलियम पदार्थमा निश्चित कोटा तोक्न लागेको हो ।
यसका साथै घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नेदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा गेम चन्जर आयोजन बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई समृद्धिसँग जोड्दै बजेटले व्यवसायिक कृषि मार्फत औद्योगिक क्रान्ती गर्ने भएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न अत्यावश्यक वस्तु वाहेको कर बढाउने तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले केहि सहुलियत थप गरी भन्सार दरमा समेत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्देखि सवारी साधन आयातमा अझ भन्सार महसुल बढाउने भएको छ ।
के के हुँदैछ करको दर दायरा ?
सरकारले आयकरको सीमालाई पनि बढाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ साढे ५ लाख र दम्पत्तिको ६ लाख पुर्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट आयकरको सीमालाई बढाएर कर नलाग्ने सीमा १० लाखसम्म पुर्याउन सुझाएको पनि छ ।
यद्यपि निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाहरूले व्यक्तिगततर्फ ८ लाख र दम्पत्तितर्फ १० लाखसम्म सामाजिक सुरक्षावातको १ प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्ने गरी कर लगाउन सरकारलाई सुझाइ सकिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)लाई बहुदर प्रणालीमा लैजानु पर्ने देखिएको छ । यद्यपि सरकारले भने शुन्य र १३ प्रतिशत भ्याटदर प्रणालीलाई लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसरी नै अन्तःशुल्क, पुँजीगत लाभकरको दर पनि वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सेयर बजारको कारोबारजस्तै घरजग्गाको कारोबारलाई पनि कम्पनी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय बढी राजस्व उठाउन सरकारले ठूला पावरका विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनेदेखि साना तथा कम मूल्य पर्ने सेकेण्ड क्लासका उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर विद्युत सवारीको खपत बढाउन विशेष योजना ल्याउने भएको छ ।
सरकारले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी नोक्सान पुर्याउने वस्तुको आयातमा कर बढाउने र मानव तथा पर्यावरण मैत्री वस्तुको करका दरलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
