काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९८० को बजेटको बजेट आउन ३ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको दोहोरो मूल्य कायम गर्ने भएको छ । पेट्रोल र ग्यासको मूल्य बढेर थाम्नै नसक्ने भएपछि दोहोरो मूल्य कायम गरेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढेपछि सरकारले डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्न लागेको हो ।
प्रति व्यक्ति मासिक २० लिटर पेट्रोल र २ सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यास सहुलियत मूल्यमा दिएर त्यो भन्दा माथि उपयोग गर्नेका लागि परल मूल्य लिने तयारी सरकारले गरेको हो । डिजेलको हकमा भने पछि केही निश्चित मापदण्ड तोकेर तय गर्ने अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले एक परिवार २ सिलिण्डर ग्यास र एक व्यक्तिलाई २० लिटरसम्म पेट्रोल सहुलियत मूल्यमा दिने र अन्य थपको लागि भने स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य कायम गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले जेठ ८ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पेट्रोल प्रतिलिटरको १८० रुपैयाँ, डिजेल १६३ रपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १८ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ । मूल्य वृद्धिपछि पनिपेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासको मूल्य त्यति माथि पुग्दा पनि अझै प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एपपी ग्यासमा ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटामा रहेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले मे १५ तारिखमा पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमलाई त्यो घाटा देखिएको हो ।
सो कारण सरकारले अर्बौ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत मे महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा मात्र संकलित हुने भएकोले २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहने देखिएको छ । निगमको सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरिकरण तथा अन्य कोष समेत रित्तिसकेकोले सरकारले अन्तिम अस्त्रको रुपमा स्वचालित मूल्य लागू गर्ने व्यवस्थालाई बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्न लागेको हो ।
यो घाटालाई थाम्न नसक्ने भएपछि सरकारले केहि सहुलियत दिएर त्यो भन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई स्वचालित मूल्य लागू गर्न लागेको हो ।
यसका साथै बजेटमार्फत कर्मचारीको २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि, सुत्केरी तथा शारिरिक रुपमा असक्तलाई मासिक ५ हजार र बेरोजगारलाई समेत भत्ता दिने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । कृषि क्रान्तीमार्फत देशलाई मुख्य गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले किसानका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म क्रेडिट कार्ड र २ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा गरिबी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिदेखि उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बुझिएको छ ।
निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी बजेट आउँछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ‘जल जमिन र खानीको उपयोग गरेर काहाली लाग्दो हिसावले बढेको आयातलाई न्यूनीकरण निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारले जोड दिनेछ ।’
गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनुका साथै स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय हो । ऊर्जा उत्पादन र पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक विद्युत खपतलाई बढ्वा दिनेदेखि विद्युत बिक्रीसम्मका विषय बजेटले समेटने छ । बजेटले नेपालको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि सोही अनुसार प्राथमिकरण गर्नेछ ।
बजेटले पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनेछ । बजेटले कर प्रणालीलाई लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई सरल र सहज तुल्याउने र आयकरको सीमा बढाउने नीति लिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकताका बजेटमा समावेश हुनेछ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउने प्रावधन पनि बजेटमा समेटिने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
