काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा सांसद थापाले आगामी बजेटबाट एक दशकलाई उत्पादन दशक घोषण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
‘कृषि र खाद्यान, धागो (कपडा उद्योग), जुत्ता, निर्माण सामग्री, वन र हस्तकला नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर एक दशकलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ‘यसमा ‘सफ्ट’ र ‘हार्ड’ दुई प्रकारको नीति लिनुपर्छ ।’
‘सफ्ट’ मा राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, प्रविधि, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिनु पर्छ भने ‘हार्ड’ नीतिमा भने छुट र प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सांसद थापाले निर्वाचन क्षेत्र बजेट र केही लोकप्रिय नाराको पछाडि नलाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लत्ताकपडा, भान्छामा चाहिने सबै सामान खरिद गरिरहेको र रोजगारीका लागि मानिस विदेश पठाएर रमाएर बसिरहेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले औद्योगिक वातावरण बनाएर उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सहरीकरण बढेको, आम्दानीमा वृद्धि भएको तथा रोजगारीका क्षेत्र विस्तार भएको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आन्तरिक लगानीको विस्तार गर्ने र एक दशकमा सबै काम गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तापक्षका अनय सांसदले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक भएको तर्क राखे । प्रतिपक्षका सांसदहरूले विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त दिशाहीन र लक्ष्यहीन रहेको आरोप लगाए ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुँदै गएको, शोधान्तर घाटा बढिरहेका बेला छोकडा, सुपारी, मरिच जस्ता सामग्रीको आयात रोक्नुपर्नेमा त्यसलाई खुला गरेकोमा प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध सांसदले सरकारको आलोचना गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले चालू आवमा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए पनि आयात अचाक्ली वृद्धि हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चापमा पारेको बताए । उनले केही नीतिगत एवम् संरचनागत क्षेत्रमा सुधार गर्ने वित्तिकै रोजगारीको वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रमा नयाँपन दिन सकिने स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक ऋणको भुक्तानी र दायित्वमा वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकताका राखेर लगानी वृद्धि गर्न र जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न नेता पुनले आग्रह गरे ।
