काठमाडौं । करिब १० महिनादेखि निरन्तर ओरोलो लागेको पुँजीबजार नियामक निकायहरूको संस्थागत सुशासनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएका चरणका सेयर बजार विरोधी नीति नियमले पुँजी बजारलाई अत्यन्तै अस्थिर बनाएको छ । २०७८ असारमा धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीको लिष्ट बदनीयतपूर्ण तरिकाले खराबको सूचीमा राखेदेखि सेयर बजारमा नीतिगत हस्तक्षेप देखिन्छ ।
ठूला लागनीकर्ता र समूहको मिलिमतोमा ल्याइएको त्यो लिष्टले गर्दा तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको जागिर नै गएको थियो । त्यसैको दोस्रो श्रृखलाको रुपमा विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सेयर बजारलाई घाटी निमोठ्दै रह्यो ।
सुरुवाती चरणमा माइक्रोफाइनास सेक्टरको सेयरलाई बैंकले खरिद गर्न नपाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर छोटो समय सीमा दिएर निश्चित अवधिभित्र जर्वजस्ती बेचिसक्ने उर्दी जारी गर्यो ।
त्यसले पनि बजारलाई ठूलो नकारात्मक धक्का दिएको थियो । पछि कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर खरिद बिक्री नै गर्न नसक्ने गरी रोक लगायो । त्यसपछि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीका सेयर धनीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता अनुरुप बोनस तथा लाभांश वितरण गर्न नपाउने २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको खण्डमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी लगाम लगाउनाले यो सेक्टरको कारोबार नै हतोत्साहित भयो ।
त्यसको अन्तिम श्रृखलाको रुपमा मौद्रिक नीतिमा ४÷१२ को क्याप लगाएर सेयर बजारलाई नै ध्वस्त गर्ने मनसायले नीति ल्याइयो । जुन नीति आएदेखि नेप्से परिसूचक ३२२७ बिन्दुबाट २२५० को बिन्दुमा आइपुगेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताको १३ खर्ब नोक्सान भएको छ भने राज्यले अर्बौ राजस्व गुमाएको छ ।
दैनिक कारोबारमा २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको सेयर बजार हाल आएर १ अर्ब ३० करोडमा खुम्चिएको छ । ५२ लाख डिम्याट खाता र २५ लाख सक्रिय लगानीकर्ता भएको बजारमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को जालझेलपूर्ण नीतिले आज सेयर बजार नै धरासायी भएको छ । नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा आफूले बेचेपछि सेयर बजार घटाउनै पर्ने र आफूले खरिद गरिसकेपछि नीतिगत रुपमा सुधार गरी सेयर बजारलाई आफू अनुकूल बनाएर ‘नीतिगत करप्सन’ गर्नेहरू यहाँ धेरै छन् ।
साना लगानीकर्ता मैत्री बजार बनाउँछु भन्दै धितोपत्र बोर्डका कुर्सीमा विराजमान भएका रमेश कुमार हमाल न त लगानीकर्तालाई भेट्न चाहन्छन् न त मिडियामैत्री भएर जवाफदेहिता नै प्रस्तुत गर्दछन् । समग्र परिस्थितिलाई नियाल्दा स्वयम् निकामक निकायहरू पनि सेयर बजारलाई स्थायित्व दिनुको सट्टा आफ्नो लगानीले पनि अनुकूलको प्रयोगशाला बनाएको देखिन्छ ।
करिब ३ महिना नियामक निकायको नेतृत्व सम्हालिसकेर पनि लगानीकर्ताका माग, हकहित र गुनासो नसुन्नु पुँजी बजारको सुधारको लागि सकारात्मक कदम नचाल्नुले बोर्डमा अध्यक्ष हुनु र नहुनेको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
लागनीकर्ताको मागलाई बेवास्ता गर्दै २०७३ साल पुसमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर लगानीकर्ता, सेबोन र नेप्सेको संयुक्त छलफलमा पारित गरिएको थियो र २ वर्षअघि अर्थ समितिमा रामकुमारी झाक्रीको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले बैकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन गरेको सिफारिसलाई करिब डेढ दुई वर्षदेखि रड्डीको टोकरीमा थन्काएर ७७ जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कारोबार गर्न पाउने सुविधालाई लत्याएर सीमित ५० वटा ब्रोकरको सिण्डिकेटको स्वार्थ सिद्ध गर्न अहिले अध्यक्ष हमाल पनि सम्लग्न भएको पुष्टि हुन्छ ।
पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा हप्ता १० दिनमै ब्रोकर लाइसेन्स दिएर तत्काल ब्रोकर संख्या थप्छुु भन्ने अभिव्यक्तिलाई अहिलेको यो व्यवहारले ब्रोकरसँगको मिलिमतोमा नल्याइएको भन्ने कुरा स्वत सिद्ध भएको छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण वहादुर कार्कीबाट पनि खासै उल्लेखनिय र देखिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको देखिदैन ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने एउटै खेल मैदानमा एक पक्षीय खेलाडीले दुबै गोडाले गोल गर्न पाउने र अर्को पक्षीय खेलाडीले एउटा गोडाले मात्रै गोल गर्नुपर्नेे बाध्यकारी नियम ल्याइएको छ । जुन जालझेलपूर्ण र अत्यन्तै विभेदकारी छ । यस नियम गर्दा सेयर बजारलाई निरन्तर घटाउन महत्वपूर्ण मद्दत गरेको छ । यसको अर्थ नीति निर्माण तहमा रहेका नियामक निकायहरू समानान्तर नियम बनाउन इच्छुक छैनन् भन्ने हो ।
सेयर कारोबार गर्दा प्रयोग गरिने ‘एओएन’ अप्सन जुन अप्सनले सम्पूर्ण वा एकै चोटी भनेर जनाउँछ यसलाई टुक्राएर कारोबार गर्न मिल्दैन । यो अप्सनलाई नेपाल स्टक एक्चेन्जले महिनौदेखि बिक्री गर्दा ‘एओएन’ अडर राख्न पाइने तर, खरिद गर्दा त्यहि संख्यामा ‘एओएन’ गर्न नपाइने विभेदकारी नीतिले गर्दा सेयर बजार दिनानुदिन घटिरहेको छ ।
यो अप्सन समानान्तर प्रयोग गर्नका लागि सेबोन र नेप्से तयार देखिदैनन् । जसले गर्दा १० महिनादेखि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ र लगानीकर्ताको १३ खर्ब गुम्नुका साथै राज्यलाई आउने पुँजीगत लाभकर वापत अर्बौ राजस्व गुमेको छ भने कारोबारको रकम बढ्दा ब्रोकर, सीडीएससी, नेप्से र सेबोनलाई आउने कमिशनमा समेत ठूलो घाटा लागेको छ ।
तर, पनि नियामक निकायमा रहेकाहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभइकन ‘एओएन’ वा समानान्तर खरिद बिक्री दुवैमा लागू गर्ने सम्बन्धमा तत्पर देखिदैनन् । जस्तै कारोबार खुल्ने वित्तिकै २ प्रतिशतको तल माथिमा खरिद बिक्रीमा अडर गर्न मिल्छ । प्रयोगात्मक रुपमा सुनियोजित तबरले बजार घटाउनु पर्दा २ प्रतिशत माथि ठूलो संख्यामा ‘एओएन’ गरेर बिक्री राखिदिएपछि सेलिङ प्रेसर देखिन्छ ।
तर, खरिदको पाटोमा ‘एओएन’ गरेर खरिदमा बस्न नपाइने नियमले गर्दा साना १०/२० कित्ताको कारोबारले पनि कम्पनीको मूल्य घटाउन सकिने र समग्रमा नेप्से परिसूचकलाई नै थोरै कारोबारले पनि तल्लो बिन्दुमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर, कारोबार बढाउनु पर्दा एओएन गरेर बिक्रीमा राखिएको ठूला सेयर कित्ताहरू नटुक्राइन खरिद गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा सेयर बजार माथि जान सकिरहेको छैन भने घटाउनको लागि बिक्रीमा जस्तै गरी ‘एओएन’ गरेर ठूलो संख्यामा सेयर कित्ताहरू खरिद गर्न नपाइने र १०–२० कित्ताहरू पनि कारोबारमा म्याचिङ हुँदै जाने व्यवस्थाका कारण सेयर खरिदको कमिशन मूल्य बढ्ने र आफूले चाहे जति एकमुष्ठ रुपमा नटुक्राइकन खरिद गर्न नपाइने यो विभेदकारी नीतिले गर्दा सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ ।
आज बिहीबार पनि नेप्से परिसूचक २३.५१ अंकले घटेर २२५०.९१ विन्दुमा कारोबार बन्द भएको छ । जुन यी माथि उल्लेखित विभेदकारी नीतिकै परिणाम स्वरुप भएको हुन् । यो कुरालाई सच्याउन नियामक निकायहरू तयार छैनन् । किनकी उनीहरू र उनीहरूका समूहको अझै स्वार्थ परिपूर्ति भइरहेको छैन भन्ने यस कुराले पुष्टि गर्दछ ।
