काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले सामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै ६५ वर्ष पुगेका वृद्ध वृद्धालाई मासिक ५ हजारका दरले भत्ता दिने तयारी सरकारले गरेको हो । अहिले एकल महिलावाहेक अन्यले ७० वर्ष पुगेपछिमात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
सुत्केरी तथा शारिरिक रुपमा असक्तलाई मासिक ५ हजार र बेरोजगारलाई समेत भत्ता दिने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । कृषि क्रान्तीमार्फत देशलाई मुख्य गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले किसानका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म क्रेडिट कार्ड र २ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
चौतर्फी विवादपछि खारेज गरिएको सांसद पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
यस वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले हामी जनताको घरदैलोमा के लिएर जाने भन्दै संसदहरू बजेट छलफलमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने देखिएका छन् । सांसदहरूले उक्त कार्यक्रमको लागि प्रति सांसद न्यूनतम पनि ७ करोड हुनुपर्ने माग राख्ने देखिएको छ ।
कर्मचारी जगत पनि जतिसक्दो तलबमान बढाउने खेलोमा लागेको छ । २ हजार तलब वृद्धिले यो महँगीमा केहि पनि नहुने भन्दै उनीहरूले मूल्यवृद्धिको आधारमा तलब बढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दवाव दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
के के हुँदैछ करको दर दायरा ?
सरकारले ३ वर्षसम्म नबढेको आयकरको सीमालाई पनि बढाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ साढे ५ लाख र दम्पत्तिको ६ लाख पुर्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट आयकरको सीमालाई बढाएर कर नलागने सीमा १० लाखसम्म पुर्याउन सुझाएको पनि छ ।
व्यक्तिगततर्फ ८ लाख र दम्पत्तितर्फ १० लाखसम्म सामाजिक सुरक्षावातको १ प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्ने गरी कर लगाउन सरकारलाई सुझाइ सकिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)लाई बहुदर प्रणालीमा लैजानु पर्ने देखिएको छ । यद्यपि सरकारले भने शुन्य र १३ प्रतिशत भ्याटदर प्रणालीलाई लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसरी नै अन्तःशुल्क, पुँजीगत लाभकरको दर पनि वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । यसका साथै बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर छुटदेखि विद्युत खपत बढाउन पनि विभिन्न योजना ल्याउने बुझिएको छ । करको दायरालाई वृद्धि गर्न सरकारले सोही अनुरुपको संयन्त्र तयार पार्ने देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा दोहोरो मूल्य
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि सरकारले पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्न बुझिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रति व्यक्ति मासिक २० लिटर पेट्रोल र २ सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यास सहुलियत मूल्यमा दिएर त्यो भन्दा माथि उपयोग गर्नेका लागि परल मूल्य लिने तयारी सरकारले गरेको अर्थस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थले नेपाल आयल निगमको घाटा टेग्नै नसक्ने गरी वृद्धि भएपछि एक परिवार २ सिलिण्डर ग्यास र एक व्यक्तिलाई २० लिटरसम्म पेट्रोल सहुलियत मूल्यमा दिने र अन्य थपको लागि भने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
कर प्रशासन
सरकारले आगामी बजेटमा डिजिटल नेपालको अवधारणअनुरुप कार्य सम्पादन गर्न थप कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । कर प्रशासनमा हुने सेवा ग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्नेदेखि भन्सार प्रणालीलाई समेत स्वचालित प्रणालीमा लैजाने भएको छ ।
कस्ता आयोजना छन् बजेटका प्राथमिकतामा ?
यी त भए सामजिक सुरक्षाका विषय, बजेटले देशमा पुँजी निर्माणका लागि पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ भने ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनामा पनि त्यति कै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई रिझाउने गरी ल्याउन लागिएको बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवम् देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने रणनीति लिने बुझिएको छ ।
आगामी बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि गेम चेन्जर, तथा क्रमागत आयोजनालाई समेत ध्यानमा राखेर खर्च गर्न सक्ने क्षमताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने बुझिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनालाई बढी महत्व दिनेगरी गाइडलाइन तय भएको छ । सो काराण् २० करोडभन्दा कमका आयोजना संघमा नभइ प्रदेश सरकारमा जाने बुझिएको छ ।
बजेटले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट बनाउँदा १५ औं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहितमा आधारित भएर कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ । दिगो विकास लक्ष्य, अनि कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने आयोजनलाई प्राथमिकतमा राख्ने भएको छ ।
५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पहिल्यै उक्त आयोजनालाई प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप बजेट कार्यक्रम तथा आयोजना तय गर्नेछ । नेपालले ५ वर्षको तयारीपछि सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम आउने भएको छ ।
यस्तो छ बजेट स्रोतको अवस्था
सरकारले बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब संकलन गर्ने भएको छ । सो राजस्वमध्ये संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस् १ खर्ब ४९ अर्ब घटाउँदा संघीय बजेटमा १२ खर्ब ९ अर्ब राजस्वको योगदान रहने छ ।
सरकारले आगामी बजेटको लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २८ अर्ब, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५७ अर्ब स्रोत जुटाउन भएको छ ।
