काठमाडौं । विगत ३ वर्षदेखि नबढेको आयकरको सीमा एकै पटक ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । स्वच्छिक कर प्रणाली लागू गरेको सरकारले ३ वर्षपछि आयकरको सीमालाई परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएका थिए । त्यति बेला व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म सोही सीमामा आयकर लाग्दै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आयरकको सीमालाई बढाएर व्यक्तिको लागि साढे ५ लाख र दम्पत्तिको लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन लागेको हो । उक्त आय भएका व्यक्ति वा दम्पत्तिले १ प्रतिशतमात्रै सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । अहिले यस्तो कर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पत्तिको लागि साढे ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वर्षमा सो सीमासम्म आर्जन गर्ने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा करमात्र तिरे पुग्छ ।
उद्यमी व्यवसायी देखि कर्मचारी सयन्त्रले समेत आयकरको सीमा बढाउन सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । सोही अनुसार ३ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको आयकरको सीमा बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो । हुन त उद्यमी व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत आयकरको सीमा ७ लाख र दम्पत्तिको लागि सोही अनुरुपले हुुनुपर्ने माग राखेको छ ।
यद्यपि सरकारले भने भरसक व्यक्तिगततर्फ साढे ५ लाख र दम्पत्तितर्फ ६ लाख पुर्याउन लागेको हो । यदि सोही मात्रमा सीमा बढाउन नसकिने अवस्था देखिएमा सरकारले व्यक्तिगततर्फको आयकरलाई बढाएर ५ लाख र को लागि साढे ५ लाख भने पुर्याउने बुझिएको छ ।
यद्यपि सरकारको महङ्गीलाई ध्यानमा राखेर आयकरको सीमा निर्धारण गर्ने हो व्यक्तिको ८ लाख र दम्पत्तिको १० लाख रुपैयाँसम्म कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । सरकारले यो सीमा निर्धारण गर्नुअघि खर्चको प्याट्रनलाई हेर्न पनि आवश्यक छ । यसका साथै २५ हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियममा आयकर नलाग्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १ लाख पुर्याउनु पर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूबाट आएको छ ।
टोकन मनिको रुपमा तलव वृद्धि गर्दै आएको सरकारले यस वर्ष पनि २ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलव बढाउने भएको छ । यस वर्षपनि कर्मचारीहरूको तलब २ हजार रुपैयाँले बढेको थियो । गत वर्ष र अहिले गर्दा मासिक ४ हजार रुपैयाँ तलब बढेकाले सरकारले सो बृद्धि भएको तलबमात्रै आयकर नलाग्ने रणनीति पनि लिन सक्ने अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले पनि आम सर्वसाधारणदेखि कर्मचारी तथा उद्यमी व्यवसायीलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
आयकरको नयाँ व्यवस्था आएपछि वर्षमा साढे ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले सरकारलाई १ प्रतिशतमात्रै सामाजिक सुरक्षा वापतको कर तिरे पुग्छ भने दम्पत्तिले ६ लाख रुपैयाँसम्म अतिरित्त कर तिर्नु पर्दैन ।
हालको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत र दम्पत्ति दुवैलाई सो सीमा पछिको थप एक/एक लाख आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । सो पछिको थप दुई÷दुई लाखसम्मको आयमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसमाथि व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्मको आयमा र दम्पत्तिलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत लाग्छ । यसमाथिको आयमा थप २० प्रतिशत ‘सर चार्ज’ लाग्ने व्यवस्था छ ।
