काठमाडौं । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन क्षेत्रका करिब ५ हजार मजदुर र श्रमिकलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने भएको छ । बोर्डले १९ महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदुरले रोजगारी गुमाएकाले कारण जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनाअन्तर्गत रोजगारी प्रदान गर्न लागेको हो ।
बोर्डले अघि सारेको साढे २ वर्षको परियोजनामा साढे २० लाख डलर खर्च गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । उक्त परियोजनाको लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा यूएनडीपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी हुनेछ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा छोटो समयका लागि सो क्षेत्रका श्रमिकलायई रोजगारी उपलब्ध गराउन लागेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए ।
यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । परियोजनाले क्रमशः अन्य क्षेत्रसँग पनि सम्झौता गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ । मजदुरले काम गरेपछि सीधै उनीहरूको खातामा रकम पाउने गरी पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिने समेत रेग्मीले बताए ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि हालै मात्र बोेर्ड र नेपाल एसोसिएन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौताअनुसार नाट्टाले महामारीले रोजगारी गुमाएका २ सयभन्दा बढी पर्यटन मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ ।
परियोजनाले विशेष गरी पदमार्ग, जलयात्रा (¥याफ्टिङ), ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदामा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने योजना छ ।
सो परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित १ हजार ६ सय जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिह्नको स्थापना तथा मर्मतसम्भारका कार्यमा संलग्न गराउने बोर्डले जनाएको छ । त्यसबापत ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)सँग पनि यसै हप्ता सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार ¥याफ्टिङ क्षेत्रका दुई सय मजदुरले काम पाउने छन् ।
नाराले आफ्नो मातहतका २ सय जना मजदुरलाई त्रिशूली, भोटेकोसी, कर्णाली, सेती र कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मतसम्भार तथा सरसफाइलगायतका कामका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ ।
