काठमाडौं,। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले स्थापनाको आज तेस्रो वर्ष पूरा गर्यो । विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण तथा बिक्रीका लागि नियमन गर्ने निकाय आफैमा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र संस्था हो ।
विसं २०७६ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । वैशाख २५ गते आयोगका पदाधिकारीले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । सोही दिनको स्मरणमा आयोगले हरेक वर्षको वैशाख २५ गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको हो ।
आयोगको ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा भएकोे अवसरमा आयोगमै आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण भने गरिएको थिएन ।
यस्तै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकलगायतका कुनै पनि अधिकारी सहभागी थिएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत कुनै पनि अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इपानका कुनै पनि प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् । कोरोना कहर पनि छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागेको भए पनि यस्ता निकायमा राजनीतिक भाषण नहुने भएकाले कुनै समस्या नहुने जानकारको भनाइ छ । सम्बद्ध निकायका कुनै पनि निकायका पदाधिकारी उपस्थित नहुनु भने प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय बनेको थियो ।
आयोगका पूर्व सदस्य डा रामप्रसाद धितालले कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायलाई कार्यक्रममा किन आमन्त्रण नगरेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । डा धितालले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, विद्युत् विकास विभागका नेतृत्व, प्राधिकरणको नेतृत्व, इपानका पदाधिकारी र उपभोक्ताका प्रतिनिधिको कुरा यस कार्यक्रममा सुन्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, किन उहाँहरुलाई आमन्त्रण गरिएन ’ सरोकार भएका निकायको धारणा कार्यक्रममा सुन्न पाएको भए आयोगले आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्व सदस्य डा धितालले सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण नगरिएको विषयमा जिज्ञासा राखे पनि अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्य भागीरथी ज्ञवालीले त्यसबारेमा कुनै पनि उत्तर दिएननन् ।
यस्तै आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले पनि यस बारेमा कुनै जानकारी दिएनन् । कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको अध्यक्ष सिंहले नै जानकारी दिएका थिए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक वर्ष पुरानो विवरण मात्रै उपलब्ध गराइयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र अध्यक्ष सिंहको शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालतका प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले गत पुस ८ गते समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पूर्व सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनीयर आशिष घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले गत फागुन ८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आयोग अध्यक्ष सिंह, सदस्य ज्ञवाली र रामेश्वर कलवार छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । गत चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अल्पकालीन आदेश दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । कार्यक्षमता अनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै सरकारले कारबाही गरेका आयोगका पदाधिकारीले वार्षिकोत्सवमा सरोकारवाला निकायलाई आमन्त्रण नै नगरेको बुझिएको छ । सेवाग्राहीको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गरेपछि आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगका कर्मचारी र केही सञ्चारकर्मीलाई मात्रै आमन्त्रण गरिएको सदस्य ज्ञवालीले जानकारी दिए । वर्तमान अवस्थालाई ख्याल गरेर घरभित्रै आयोगका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।
आयोगले आव २०७७र७८ मा विद्युत् महशुल दर औसतमा नौ प्रतिशत र चालु आवमा झण्डै पाँच प्रतिशतका दरले घटाएको जानकारी दिइयो । नेपालमा उत्पादित ऊर्जाले आयातित एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनलगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरिब महसुल दर निर्धारण गरिएको जानकारी त्यस अवसरमा दिइयो । अध्यक्ष सिंहले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना आयोजनाको सुक्खायाममा विद्युत्का्े परिमाणको पूर्वानुमान नमिले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवानाका सम्बन्धमा सबैको हित हुने गरी निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै रुग्ण भएका आयोजनालाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको र त्यसमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडसंहिता तयार गर्ने सिलसिलामा ग्रीड कोडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई अन्तिम रुप दिने क्रममा रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आयोगका सचिव, पन्थ, सिडिई कल्पमोहन सोती, इञ्जिनीयर सूर्य श्रेष्ठलगायतलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।
आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण स् प्रधानमन्त्री
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पठाउनुभएको शुभकामना सन्देश वाचन गरेर सुनाइएको थियो । सन्देशमा आयोगले पछिल्ला तीन वर्षमा विद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा गरेका काम सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । ‘विगतको विद्युत् महसुल दर घटाउने, ग्राहकको इनर्जी शुल्क, डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको अमिल्दो व्यवस्था खारेजीलगायतका क्षेत्रमा आयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।
एलपी ग्यास, पेट्रोल तथा डिजलको आयात न्यूनीकरण गर्ने र नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको उपयोग गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गर्न आयोगले निर्वाह गरेकोे भूमिमा प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित र पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् नियमन गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन साथै विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउन आयोगले पहलकदमी लिने श्विास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले देशको अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा क्षेत्रले नै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने भएकाले यसको प्रवद्र्धनमा लाग्नु सबैको दायित्व रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा वाचित शुभकामना सन्देशमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको पुन संरचना गर्ने, विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिने र छिट्टै आत्मनिर्भर बन्दै ऊर्जा निर्यातमार्फत् समृद्धितर्फ जाने नीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।
आयोगले आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमति र पारदर्शी बनाउँदै विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न ऐन र नियमावलीले निदृष्ट गरेका जिम्मेवारी छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गबाट आयोगले पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास ऊर्जामन्त्रीले सन्देशमा व्यक्त गरे.का छन् ।
