काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व स्रोतको रुपमा मात्रै हेरेको गुनासो गरेको छ । आज सोमबार पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारको रुपमा नहेरेको गुनासो गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मुधकुमार मरासिनीसमेतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले धेरै समस्याको समाधान लगानीमा नै भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
‘भर्खरै तयार भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएर सस्तो विमानस्थल बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ‘उक्त विमानस्थलबाट विदेशमा काम गर्न जाने मानिस आउने जाने बनाउन सकिन्छ ।
तरलता व्यवस्थापनदेखि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समेत सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष गोल्छाले अघोषित लोडसेडिङले उद्योगीहरू थप मारमा परेको बताए । ‘कोरोना महामारीका कारण थला परेको निजी क्षेत्र र उद्योग विस्तारै चलायमान हुँदै थिए,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गर्दा थप समस्या परेको छ ।’
लोडसेडिङ समस्याको समाधान तत्काल नहट्ने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने पनि उनले गुनासो गरे ।
‘पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको ७५ प्रतिशत योगदान भए पनि लोडसेडिङका कारण समस्या अझ बल्झदो आवस्थामा छ,’ उनले भने ‘ बजेट निर्माण गर्दा कोरोना महामारी जस्ता विपदलाई समाधान गर्न सक्ने गरी ल्याउनु पर्छ ।’ बजेटले पूर्वाधार र लगानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले नाफाको सुनिश्चितता नभई विदेशी लगानी नआउने भएकोले सरकारले बजेट मार्फत विदेशी लगानीको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताए । ‘सरकारले राजस्व संकलनलाईमात्रै सफलता मान्दै आएको छ,’ उनले थपे ‘त्यसको सदुपयोग र सेवा तथा सुरक्षामा ध्यान भने सकेको छैन ।’ सामाजिक सेवा विस्तार भन्दा गुणस्तरीयतालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको लाभ थप १२ वर्षसम्म पनि अहिले झैं पाउने गरी लबिङ गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
भ्यालु एड गरी तयारी वस्तु तयार पारेर निर्यात गर्ने उद्योगलाई १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा यस्तो माग गरेको हो ।
