काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि वैशाख ६ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
योसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारी र उनलाई निलम्बन गर्ने सरकारी पक्ष दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । आफू निलम्बित भए पछि गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गराएर काममा फर्कन सफल भएका थिए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीले गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुर्याएको गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्न छानविन समिति बनाएका थिए ।
