काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले सुझावको लागि गरेको निमन्त्रणा गरेका थिए ।
भेटका नाफिज कार्यसमितिको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले सुझाव पेश गरे । नाफिजले दिएको सुझावमा पत्रकार हकहित र अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने सुधारको बारेमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउनको लागि आगामी बजेटमा समेट्नु पर्ने विषय र अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र रहने बताए । शर्माले कृषिमा स्रोत, साधन र श्रमको पहिचान, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार्दै कृषि र कृषि केन्द्रीत कार्ययोजना कार्यान्वयन संयन्त्रमा रुपान्तरतको आवश्यक रहेको बताए ।
‘मैले पछिल्लो ८ महिनाको आयातको तथ्याङ्क विश्लेषण गरें जसमा सबैभन्दा धेरै कृषि उपजकै हिस्सा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन । ’ शर्माले आयातको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आयातको परिमाण नभई अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको कारण आयातको आयात मूल्यको ‘ग्राफ’ बढेको आफूले महसुस गरेको जिकिर गरे ।
शर्माले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधीमा ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । चालू आवको सोही अवधीमा १ खर्ब ८८ अर्बको आयात भएको देखिएको छ ।’ खाने तेल, मेसिनरी पार्टपुर्जा लगायतका सामान आयातको अवस्था पनि उस्तै रहेको उनले बताए । यस्ता वस्तुमा मूल्यवृद्धिको मार परेको अर्थतन्त्रमा उनको दाबी छ ।
शर्माले शोधनान्तर घाटालाई अगामी ३ महिनामै ‘ब्यालेन्स’ मा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे । यसबारे शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “शोधानान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर छ, आयात कडाइको असर देखिन थालेको छ । आगामी असार भित्रै सन्तुलन हुने हामीले विश्वास गरेको छौं ।”
शर्माले कृषिमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेको पनि बताए । शर्माले भने, “अब कृषिमा रुपान्तरण जरुरी छ, हामीले कम्तिमा साग त रोप्नु पर्यो नि !”
विद्युत खपतमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्को आम्दानीको महत्वपूर्ण श्रोत पर्यटन भएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । यसका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।
शर्माले ग्याँसमा अहिले नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर ९२५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको बताउँदै अब ग्यासमा नभई विद्युतमा सुविधा दिनेतर्फ सरकारले सोचिरहेको जानकारी दिए ।
हाइब्रिड बिउ दिएर किसानलाई धानको उत्पादनमा जोड गर्न लगाइने उनले बताए । भेटमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला, मन्त्री शर्माका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारी, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र विज्ञ शालिकराम पोखरेल तथा नाफिज कार्यसमितिको सहभागिता थियो । नाफिजले अर्थमन्त्री शर्मालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावलाई निम्न बुँदागत रुपमा पेश गरेको थियो ।
क) सञ्चार क्षेत्रः
मिडियामा आएको लगानी र करलाई पारदर्शी बनाउने ।
सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मिडिया उद्यमीहरुसँग संवाद गरी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गराउने ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने ।
कोरोनाभाइरस जस्ता स्वास्थ्य एवम् अन्य प्राकृतिक समस्यासँग जुध्नका लागि पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुलाई सक्षम बनाउन विशेष कोष सिर्जना गर्ने । सरकारले मिडियालाई दिएका अधिकांश सुविधाहरु मालिकहरुसम्म मात्र पुग्ने तर श्रमजीवि पत्रकारसम्म नपुग्ने भएकाले पनि यस्तो कोष आवश्यक छ ।
मिडिया मनिटरिङका लागि प्रेस काउन्सिललाई नयाँ प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउने । त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ तथा नेपाल विज्ञापन संघलाई पनि साझेदार बनाउने ।
ख) अर्थतन्त्रः
दुःखले आर्जेको विदेशी मुद्राको वचत गर्न र विदेशी मुद्रा संचितिको अभावमा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई रोक्न आयात व्यापारमा अल्पकालका लागि हदैसम्मको कडाइ गर्ने र दीर्घकालका लागि केही वस्तुको आयातमा अनुदार नीति अपनाउने ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गैरकानूनी तरिकाले भुक्तान हुने र त्यसका लागि हुण्डीले समेत प्रश्रय पाउने भएकाले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ।
आन्तरिक राजस्व प्रणालीमा चुहावट धेरै भएकाले समग्र प्रणालीलाई चुस्त बनाउने तथा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सम्बन्धित निकायविच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने ।
निजी सवारी साधन, महँगा ग्याजेट तथा लुगा र गहनाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालै पहल थाल्ने ।
स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा उच्च कर लगाउने । तर बजारमा हुने एकाधिकारले उपभोक्तामा पर्न सक्ने असरको भने नियमित अनुगमन गर्ने ।
कोरोनाभाइरसलगायत विपत्तिबाट प्रभावित अर्थतन्त्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायको दीगो पुनरुत्थान तथा विकासका लागि एक रोडम्याप बनाउने । त्यसका लागि निजीक्षेत्र, सरकार तथा विज्ञहरु सम्मिलित एक अध्ययन टोली निर्माण गर्ने ।
कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन र मनोरञ्जन उद्योगका लागि अझै एक पटिक नवीन सोचसहितका उत्थानशील कार्यक्रम ल्याउने ।
कर प्रशासनलाई अझ चुस्त बनाउनु पर्ने । यसलाई पूर्ण अनलाइन तथा फेसलेस सर्भिस बनाउनु पर्ने ।
आयकरको सीमा कम्तिमा पनि दोब्बर गर्नुपर्ने । विगतका कैयौं वर्षको महँगीको दर हेर्ने हो भने हालको आयकर सीमा ज्यादै अवैज्ञानिक छ ।
विकासे मन्त्रालय, अन्य निकाय र विभिन्न तहका सरकारवीच समन्वयको अभाव निरन्तर छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तत्कालै पहल थाल्नु पर्ने ।
आयोजना तथा विभागीय प्रमुखहरु छिटोछिटो फेरिंदा विकास योजना तथा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनमा पनि कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षको स्थीरता ल्याउनु पर्ने ।
आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि परम्परागत मात्र भयो, नतिजामूलक भएन । त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनु पर्ने ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सहयोग गर्ने । तर यस्तो सहयोग कालोबजारी तथा करछली गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई दिन नहुने ।
आर्थिक कुटनीति हालसम्म गफैमा सीमित भएको छ । त्यसले लगानी, पर्यटक आकर्षित गर्न तथा नेपाली उत्पादनको विदेशमा बजार सिर्जना गर्नमा उल्लेख्य सहयोग गरेको छैन । त्यसलाई सबल बनाउने ।
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनेको दुई दशक वित्दा पनि यो निर्वाहमुखी नै छ । त्यसैले विगतका योजनाको समीक्षा गरी कृषिमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने, कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एवम् सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने ।
कृषि सामग्री तथा उपकरण, बीउबिजन र मलको समयमै आपूर्ति गर्ने । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभुति गर्ने । कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई देशब्यापि बनाउने ।
सीआईपी (कमर्सियली इम्पोर्टेण्ट पर्सन) को पहिचानमा किसानलाई पनि समावेश गर्ने ।
गरीबी तथा बेरोजगारीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्ने । यस्तो तथ्यांकको अभावमा विपत्ति तथा महामारीका बेला सहयोग तथा राहत एवम् रोजगारीमा कसलाई प्राथमिकता दिने बारेमा दुविधा भइरहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने । गौरवका आयोजनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
उत्तरी नाकातर्फको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने ।
वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाउने । सम्मेलन तथा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमका लागि आउने सहयोग पूरै रोक्ने ।
संविधानले स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानेको छ । त्यसैले विकट स्थानदेखि विपन्न जनताहरुसम्म स्वास्थ्य तथा औषधोपचार सेवाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । स्वास्थ्य लघुबीमालाई अगाडि बढाउने ।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको सबलीकरणका लागि कठोर कदम चाल्ने । शिक्षकका लागि लाइसेन्सलाई अझै कडा बनाउने । प्रतिस्पर्धाविनाका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई विदाइ गरी सक्षमलाई भर्ती गर्ने ।
विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने । सरकारी अध्ययनलगायत कार्यका लागि सम्बन्धित विषय विभागसँग समन्वय गर्ने ।
