काठमाडौं । सरकारले कर्जा-निक्षेप (सीडी) अनुपातमा सहुलियत दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई खारेज गरी सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
निक्षेपका तुलानामा कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुँदा धेरै बैंकहरुलाई चालु आवमै सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा कम गर्न मुस्किल छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चैत २५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी अनुपात ९१.२२ प्रतिशत रहेको छ ।
सीडी अनुपात कार्यान्वयनसँगै बैंकहरुले पुँजीबाट ऋण दिन नपाएपछि बजारमा तरलता अभाव भइरहेको छ । तरलताको अभाव केही हदसम्म पूर्ती गर्नका लागि बैंकका प्रतिनिधिहरुले सीडी अनुपातका साथै तरलता अनुपात (एलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा लचकता अपनाउन माग राख्दै आएका थिए ।
मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा हुँदा पनि बैंकर्सहरुको उक्त माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
तर अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा भने सीडी अनुपातमा सहुलियत दिएर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतले हाम्रोअर्थलाई जानकारी दिएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षामा अर्थमन्त्री ज्युले सीडीको विषयमा केही लचकता अपनाउन सकिन्छ कि भनेर गभर्नर ज्युसँग राय लिनु भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, गभर्नरबाट त्यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था हुन सकेन ।’
असहयोग गरेको आरोपमा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ । कामू गभर्नरका रुपमा निर्मला ढुंगाना रहेकी छिन् । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा राष्ट्र बैंक जुटि सकेको छ ।
अब आउने समिक्षामा सीडी अनुपातमा केही लचकता अपनाउन सकिन्छ कि भनेर अर्थमन्त्रीले आफू निकटका पूर्व गभर्नर, बैंकर्स र अर्थशास्त्रीसँग राय लिई सक्नु भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उहाँहरुबाट अर्थमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ प्राप्त गर्नु भएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै हुँदा तरलताको समस्या देखिएको हो । फेरी बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न खुल्ला गर्दा विकृत्ती भित्रिने हो कि भन्नेमा अर्थमन्त्रीको चासो देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सीडी अनुपातमा लचकता अपनाउँदा प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनशिल क्षेत्रमा जानु पर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड छ । यसका केही सर्तहरु पनि राखिने छन् ।’
कर्जाको प्रयोग स्थानमा होस् र त्यसबाट राष्ट्रले लाभ प्राप्त गर्नका लागि केही शर्तहरु राखेर मात्र सीडी अनुपातमा लचकता अपनाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीले सुझाव प्राप्त गर्नु भएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
सीडी अनुपातका लागि बैंकहरुले कति समयका लागि सहुलियत पाउँछन् भन्ने हाम्रोअर्थको प्रश्नमा कुटनीतिक जवाफ फर्काउँदै ती अधिकारीले भने, ‘सीडी अनुपातमा सहुलियत दिने काम अर्थमन्त्रालयको हैन । राष्ट्र बैंकबाटै नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्छ ।’
