काठमाडौं । गठबन्धन सरकार आएदेखि टसल सुरु भएको अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवाद गत शुक्रबार छताछुल्ल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिकदेखि नै सुरु भएको यो टसल अन्तत निलम्बन गर्ने हर्कतसम्म पुग्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लामो सयमको पूर्व तयारीका साथ गभर्नर निलम्बन गरेका हुन् । गभर्नर निलम्बनसँगै नयाँ गभर्नरको खोजी गर्न अर्थमन्त्री लागिसकेका छन् ।
अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफू समर्पित र समर्थित गभर्नर ल्याउने खोजीमा छन् । गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त नै गरेर आफ्ना पक्षको गभर्नर ल्याउने पक्षमा उनी उभिएका हुन् । आफू पदमा रहुञ्जेल राष्ट्र बैंकमा पनि आफ्नो ‘एस म्यान’ले रहोस् भन्ने शर्माको मनसाय रहेको अर्थमन्त्री निकटको भनाइ छ ।
‘मन्त्रीज्यूले आफूले भनेको मान्ने, भनेको बेलामा उपस्थित हुने र आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिदिने गभर्नर नियुक्त गर्न चाहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ‘उहाँले भने अनुरुप गभर्नर अधिकारीले सहयोग गर्नु भएन, आफूले चाहेको काम गराउन उनलाई विदामा राख्नु पर्ने भएपछि गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सोचमा मन्त्री पुग्नु भएको हो । यसअघि पनि पटक पटक उहाँलाई गभर्नरको पद छाडिदिन अर्थमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नु भएको थियो । उहाँले मान्नु भएन । केहि नलागेपछि मन्त्रीज्यूले यो कदम चाल्नु भएको हो। उहाँलाई बर्खास्त नै गर्ने हो । पदमा पुन वहाली गर्न निलम्बन गरिएको होइन,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
बर्खास्त गर्न कै लागि सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । सो रिपोर्टमा समितिले चाहेमा गभर्नर अधिकारीको कुराहरू समावेश पनि गर्न सक्छ ।
अघिल्ला नजिर हेर्दा अर्थमन्त्री शर्माले सोचे जसरी सजिलै गभर्नर अधिकारीको पद खुस्किने सम्भावना भने एकदमै कम छ । २०४७ सालको बहुदलीय परिवर्तन पछि अधिकारीसहित सरकारले ३ जनालाई मात्रै निलम्बन गर्यो । यस अघि तिलकप्रसाद रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई सरकारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर पदबाट बर्खास्त गरेको थियो, तर दुवैलाई सर्वोच्च अदालतले क्लिन चिट दियो उनीहरू दुवै पुनः गभर्नरमा पुनर्बहाली भएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारलाई असहयोग गरेको, गोेप्य सूचना चुहाएकोलगायतका आरोप लगाएको हुँदा त्यस्तै आरोप प्रमाणित गर्न नसकिने बताउँँदै गभर्नर अधिकारीको पुनरागमनको सम्भावना अधिक रहेको बताइसकेका छन् ।
पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले पनि संसारका धेरै देशमा सरकार र गभर्नरबीच टसल हुने बताएका छन् । उनले भने,‘गभर्नर पनि सरकारले नै बनाउने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । देशमा वित्तिय स्थायित्व लिएर आउने हो, शोधान्तरको स्थितिलाई राम्रो गर्ने अनि भुक्तानी प्रणालीलाई राम्रो गर्ने हो, सरकारलाई सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने हो । र, वित्तिय क्षेत्रलाई स्थायित्व गर्नको लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नु हो ।
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्छ । सरकार र गभर्नरबीच संसारभरि नै टसल पर्छ । मेरो बेलामा पनि भएको थियो । समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले अव चाल्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले क्लिन चिट त दिन्छ नै । किनकी यसअघिका नजिरले यस्तै देखाएको छ । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त र बलियो निकाय हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सम्मिलित छानविन समिति बनाएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन । अधिकारी निलम्बनमा परेसँगै सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नर बनाएको छ ।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सजिलो भए पनि बर्खास्ती गर्न भने त्यति सजिलो छैन । बीचमा मुद्दामामिला हुँदा पनि ७–८ महिना त्यतिकै बित्ने गर्दछ । त्यही अवधिभरको लागि भए पनि शर्माले नयाँ गभर्नर ल्याउन चाहेको बुझिएको छ ।
यद्यपि पुरानो नजिर अध्ययन गर्दा पनि गभर्नर निलम्बन गरेपछि नयाँ नियुत्ति पाएको गभर्नरले धेरै समय गभर्नरको कुर्सीमा बस्न पाएको नजिर छैन । तिलक रावलको सट्टामा आएका दिपेन्द्र पुरुष ढकाल होस वा विजयनाथ भट्टराईको ठाउँमा आएका दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, दुवैले १ वर्षभन्दा कम समय मात्रै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न पाएका छन् ।
आगामी मंसीरमा हुने संसदीय चुनावलाई ध्यानमा राखेर छोटो समयको लागि भए पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
