काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । शुक्रबार आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारलाई असयोग गरेको आरोपमा अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बनसँगै छानविन समिति समेत गठन गरेको छ । पूर्व न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य र दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यदि समितिले चाहेमा जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधबुझ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय र सुझावसहितको सिफारिस १ महिनाभित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयदेखि टकराव हुँदै आएको थियो । अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको हो । शेरबहादुर देउवाको सरकार आएसँगै अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच असहमति सुरु भएको थियो।
