काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयन प्रकृया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार साँझ अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा एमसीसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक (निमिक्त) सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासको राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल बैठक भएको थियो ।
सो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक बर्ष बाँकी रहेको देखिएकाले त्यति ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । ‘एक बर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो । । हामी छिटो भन्दा छिटो काम शुरु गर्न चाहन्छौं ।
त्यसका लागि एमसीसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु’ उनले भने ।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी र अर्थमन्त्री शर्माबीच पहिलो पटक बैठक भएको हो ।
त्यसक्रममा उनले एमसीसी अनुमोदन प्रकृयामा केही समस्या देखिएपनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ ।
त्यसैले अब एक बर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्छो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ’ उनले भने । एमसीसी बिशुद्ध आर्थिक परियोजना भएको विषयमा सरकार स्पष्ट भएपनि विभिन्न कारणले राजनीतिकरण भएको उनको भनाई थियो ।
धेरै समस्या र चुनौतीका बाबजुत एमसीसी स्वीकार गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए ।
सो क्रममा एमसीसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउन परियोजनाले सघाउने बताए । उनले एमसीसी अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्रीले गरेको नेतृत्वका लागि धन्यवादसमेत दिएका थिए ।
‘परियोजना अनुमोदनका लागि तपाईले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । परियोजनाबाट धेरै राम्रा र ठूला काम गरेर देखाउनुपर्नेछ’ डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रुक्सले भने ।
उनले परियोजनाको कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो अगाडी बढोस् भन्ने आफुहरुको पनि चाहना भएको र नेपालको तयारी अनुसार नै छिट्टै काम अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘हामी पनि परियोजनाको काम छिटो भन्दा छिटो होस् भन्ने चाहन्छौं । यसका लागि एउटा मिति तोकेर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन अगाडी बढोस् भन्ने चाहन्छौं’ उनँले भने ।
