काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर गाडी कर्जा रोक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आज सोमबार सबै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर गाडी आयातको एलसी खोल्न रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले शोधानान्तर घाटा थेग्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै केही समयका लागि गाडी आयात रोक्न निर्देशन दिएको एक सीईओले जानकारी दिए ।
‘अहिलेको विदेशी सन्चिति ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात समेत धान्न नसक्ने भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो,’ ती सीईओले भने ‘विदेशी सञ्चितिको चाप धान्न नसक्दा तत्कालका लागि गाडी आयातको एलसीलाई रोक्नु पर्ने भएको कार्यकारी निर्देशकले निर्देशन दिनुभएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म ७५ अर्ब ९५ करोडको गाडी तथा अन्य गाडीका अन्य पार्टपूर्जा आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
बैठकमा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा बढी पुर्याएको र यसलाई सीमामा झार्न निर्देशन दिएका छन् । सीडी रेसियो सीमा माथि पुगेको बैंकहरूलाई आगामी असार मसान्तसम्म सीमामा ल्याउनका लागि अहिले देखिनै गृहकार्य शुरु गर्न उनले निर्देशन दिएको ती सीईओले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशतको सीसीडीको व्यवस्थालाई हटाएर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरेको थियो । ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्दा बैंकहरूले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पाउँने व्यवस्था हो ।
फागुन मसान्तसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ । माघसम्मको तथ्यांकअनुसार बटम लाइनमा ६ वटा बैंक रहेका छन् । सिटिजन्स बैंकको ९१.९४ प्रतिशत, सनराइजको ९१.९४ प्रतिशत, हिमालयनको ९१.३६ प्रतिशत, एभरेष्टको ९१.२२ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ९१.०४ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ९०.३१ प्रतिशत कायम रहेको छ ।
सबैभन्दा माथि सीडी रेसियो पुगेका बैंकको अग्रस्थानमा प्राइम कमर्शियल बैंक रहेको छ । यो अवधिमा प्राइम बैंकको सीडी रेसियो ९९ प्रतिशत कायम रहेको छ भने कुमारी बैंकको ९४.९५ प्रतिशत, सिभिल बैंकको ९४.९५ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकको ९४.३४ प्रतिशत सीडी रेसियो पुगेको छ ।
आजको बैठकमा सीडी रेसियोमा चाप देखिएका बैंकका सीईओहरूलाई चालु आवको अन्त्यसम्म कसरी तल झार्नु हुन्छ भनेर कार्यकारी निर्देशक ढकालले प्रश्न गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता थिएन । बैंकका सीइओहरुसँगको छलफलमा राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, अनुसन्धान विभागका डा. प्रकाश श्रेष्ठ र वित्तीय जानकारी इकाइका दीर्घबहादुर रावल सहभागी थिए ।
