काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलले वैशाख ६ गते शुक्रबार ६ औं साधारणसभा गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १५.६५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय पास गर्न साधारणसभा बोलाएको हो ।
क्यापिटलले पार्क पार्क भिलेज रिसोर्ट, बूढानीलकण्ठ काठमाडौंमा दिउँसो २ बजे साधारणसभा बोलाएको हो । कम्पनीको २०७८÷१२÷१४ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४७ औँ बैठकको निर्णयानुसार वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो ।
हाल कम्पनीको ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । साधारणसभालो सो पुँजीको साढे १५ प्रतिशतभन्दा १ करोड ८४ लाख ४३ हजार नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने छ ।
यस्ता छन् साधारण सभाका प्रस्ताव
क) सामान्य प्रस्ताव :
ज्ञ। आ.व. २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने,
द्द। लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७७\७८ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने,
घ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/७९ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
द्ध। संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने ।
छ। सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७८ आषाढ मसान्तमा कायम चुक्ता पूँजी रु ११,८१,००,०००।०० (अक्षरेपीः रु एघार करोड एकासी लाख मात्र) को १५.६५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु १,८४,८३,८९५।९३ (अक्षरेपीः रु एक करोड चौरासी लाख त्रियासी हजार आठ सय पन्चानब्बे र पैसा त्रियानब्बे मात्र) नगद लाभांश (नगद लाभांशमा लाग्ने कर समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
ख) विशेष प्रस्ताव :
ज्ञ। यस कम्पनीले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक (Issue Manager ) , शेयर रजिष्ट्रार (Registrar to Shares) एवं सामूहिक लगानी कोषको डिपोजिटरी (Depository of Mutual Fund) को रुपमा समेत कार्य गर्नको निमित्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्यहरु थपसंशोधन गर्ने र सो बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
द्द। गरिमा क्यापिटल लिमिटेड वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा वैदेशिक साझेदारीमा जाने सम्बन्धी निर्णय गर्न तथा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
घ। सञ्चालकहरुलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता रकम बृद्धि गर्ने ।
द्ध। प्रबन्धपत्र संशोधन स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोही बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
