पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि मोबाइल बजार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो। बजार बढ्दै गएपनि नियामकीय भूमिका गौण हु्ँदा २५ देखि ३० प्रतिशत ‘ग्रे’ मार्केटको मोबाइलले बजार लिएको छ । सरकारले यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र बलियो नबनाउँदो यो समस्या देखिएको हो । मोबाइल बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाका साथै यो बजारमा देखिएका समस्या समाधानको विषयलाई लिएर नेपाल मोबाइल वितरक संघको अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योसँग हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको सारः
अहिले मोबाइल फोनको बिक्री कस्तो छ ?
मोबाइल फोनको बिक्री त्यस्तो उत्साजनक देखिएको छ । गत वर्ष कोभिडका कारण ठूलो मात्रामा मोबाइल बिक्री भएको थियो । त्यो कारण अहिले हरेक घर घरमा नयाँ स्मार्टफोन पुगेको छ ।
पहिलो ५ महिनामा २६ अर्बको आयात भएको छ । आयात हेर्दा त उत्साजनक नै देखिन्छ ?
आयात बढ्ने वित्तिकै बिक्री बढ्छ भन्ने हुँदैन । आयात बढ्नुमा २, ३ वटा मूल विषय रहेका छन् । पहिलो नम्बरमा यो आर्थिक वर्षमा केही नयाँ ब्राण्डका मोबाइल भित्रिएका छन् । विगतका वर्षमा रियलमी चीनबाट आयात गरिन्थ्यो र थोरै आउँथ्यो । अहिले भारतबाट आयात हुन थालेपछि संख्या बढ्नुका साथै मूल्य पनि सस्तिएको छ ।
नार्जो ब्राण्ड पनि आएको छ । नयाँ ब्राण्ड नेपाल आउँदा आयातकर्ताले गोदाममा राख्छन् । वितरकले पसल पसलमा डिस्प्लेका लागि पठाउँछन् । जब सम्म सेल्स आउट हुँदैन त्यसलाई हामी बिक्रीमा गणना गर्दैनौं । यी कारणले गर्दा पनि आयात धेरै देखिएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ । कोभिडको समयको जस्तो अहिले बिक्री छैन ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ( एमडीएमएस) लागू गर्ने भनेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईहरूकै कारणले यो लागु हुन नसकेको भन्ने आरोप छ नि ?
हामी मोबाइल वितरक हौं । यो हाम्रो हातमा हुने कुरा हैन । यो लागु हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई दवाव दिने समूहमध्येमा हामी पनि हौं । ३ वर्षदेखि निरन्तर सरकारलाई दवाव दिइरहेका छौं । हाम्रो तर्फबाट यस्तो काम हुँदैन । यो ढिलाइ नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कारण भएको हो । यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार प्राप्त निकाय प्राधिकरण नै हो । सायद अर्थ मन्त्रालयसँग प्राधिकरणको कतिको समन्वयन छ । बजेट पास गर्ने अर्थ मन्त्रालयले नै हो ।
हाम्रो कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रीलाई यस विषयमा प्रश्न राखेका थियौं । गत वर्षको बजेटमा एमडीएमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेट पनि विनियोजन भएको छ । सामान आइसकेको छ । प्रविधिको पनि धेरै हदसम्म काम भइरहेको छ । एमडीएम किन लागू भएन भनेर हामीले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियौं । अर्थमन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गरेर छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वसन दिनु भएको छ ।
एमडीएमएस लागु हुन नसक्नुको खास समस्या के हो त ?
हामीले प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा कोभिडका कारण एमडीएमएस लागु गर्न आवश्यक केही पार्टपूर्जा आयात गर्न समस्या भएको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु हुन्छ ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएपछि विदेशबाट आउनेले पनि मोबाइल ल्याउन नपाउने हो कि भन्ने आशंका छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्न ठूलो योगदान गर्ने माथि यो प्रणालीले अन्याय गर्दैन ?
६ महिना भन्दा बढी समय विदेश बसेर आउनु भएकाहरूको हकमा निःशुल्क दर्ताको व्यवस्था गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौं । एमडीएमएस लागू हुने वित्तिकै व्यवसायीको सिन्डिकेट भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । यो कुरा हैन ।
एमडीएमएस प्रणालीले बाहिरबाट फोन ल्याउन रोकेको छैन । भन्सार तिरेर सबैले ल्याउन पाउनु हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले बाहिरबाट फोन ल्याउन पाउनु हुन्छ । नेपालमा खरिद गर्दा भ्याट लाग्ने तर, बाहिरबाट ल्याउँदा भ्याट लाग्दैन । यो व्यवस्थाका कारण तस्करहरूले फाइदा उठाए । भारतसँग हाम्रो खुल्ला सीमाना पनि छ ।
यसरी मूल्यमा फरक पर्दा सरकारलाई राजस्वमा नोक्सान भयो । व्यवसायीको पनि व्यापारमा असर गरिरहेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब ५० अर्बको मोबाइल ब्यापार हुनु पर्ने हो । तर, १५ अर्बको मोबाइल फोन ‘ग्रे’ बजारबाट भित्रिने गरेको छ । विदेशबाट आउने साथीहरूले निःशुल्क मोबाइल दर्ता गर्न पाउनु पर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो ।
भन्सारबाट फोन छुट्दा टाइप अपूवल भन्ने गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राधिकरणबाट टाइप अपूवल नभएसम्म भन्सारबाट मोबाइल फोन छुट्दैन । विगतमा जुन सुकै ब्राण्डको फोन ल्याउन पाइन्थ्यो । बिक्री पछिको सेवा दिनै पर्छ भन्ने थिएन । प्राधिकरणले न्यूनतम एक वर्षभन्दा कम वारेन्टी भएको फोनमा टाइप अपूर्वल दिने गरेको छैन । बाहिरबाट भित्रिने सबै फोनमा कम्तीमा पनि एक वर्षको वारेन्टी हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय वितरकले भन्दा पनि सिधै कम्पनीहरु बिक्रीमा केन्द्रीत देखिएका छन् । वितरकको भुमिका गौण देखिएको हो ?
त्यस्तो हुँदैन । मोबाइल बिक्रीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका वितरक कै हुन्छ । पैसा लगाउने वितरक नै हो । मूख्य लगानीकर्ता आयातकर्ता हैन, वितरक हो । मोबाइल व्यवसायमा ३ वटा लेयर हुन्छ । त्यसमा आयातकर्ता जसले विदेशबाट सामान ल्याउँछ, वितरकले आयातकर्तासँग मोबाइल किनेर बजारमा वितरण गर्छ । वितरकले आयातकर्तासँग २ वटा अवस्थामा मोबाइल खरिद गर्दछन् ।
एउटा नगद लगानी गरेर मोबाइल किन्छौं, या बैंक ग्यारेन्टी दिएर किन्छौं । वितरकले अधिकतम २७, २८ दिनसम्म उधारो पाउँछ । वितरकले रिटेलरलाई ५०, ६० दिनको उधारोमा मोबाइल दिइरहेको छ । वितरकको दोहोरो पैसा परेको छ । आयातकर्ताको हकमा वितरकले दिएको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा एलसी खोल्न सक्छ । सुरुको लटमा आयातकर्ताको लगानी हुन्छ । तर बजारमा पठाउँदासम्म मूख्य लगानीकर्ता भनेको वितरक नै हो ।
बिक्रीका लागि वितरकहरूले धेरै स्किमहरु पनि ल्याउने गर्छन् । तर, सर्भिसमा भने आम उपभोक्ताको गुनासो धेरै आउँछ ? यसमा हजुरहरुको ध्यान किन जान नसकेको ?
वितरक भएकाले सर्भिस हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्दैन । सर्भिस बिना मोबाइल व्यापार चल्न सक्दैन । त्यही कारणले हामीले सर्भिसलाई महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर अघि बढि रहेका छौं । कुनै ब्राण्ड नेपाल भित्रिन्छ भने आयातकर्तालाई भेटेर सर्भिसको ग्यारेन्टी हुने व्यवस्था गर्न माग गछौं । यदि सर्भिस दिन सकिदैन भने त्यो ब्राण्ड नल्याउन सुझाव दिने गरेका छौं । अहिले बजारमा सामसुङ फोनको पाट्र्स बजारमा अभाव छ । समयमै फोन बन्दैन कि भनेर सामसुङ फोनले पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।
ग्यारेन्टी समय भित्र सामसुङ फोन बिग्रियो र त्यसमा लाग्ने पार्टस् बजारमा उपलब्ध छैन भने त्यसको पूर्ण पैसा फिर्ता दिइरहेको अवस्था छ । ग्राहकलाई असुविधा नहोस् भनेर यस्तो गरिएको हो । केही ब्राण्डको सर्भिस खराब छ । ती कम्पनीसँग हामीले सर्भिस राम्रो गर्न सुझाव दिइरहेका छौं । नेपालमा राम्रौ मोबाइल आइरहेको छ । सर्भिसलाई पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
अर्थमन्त्रीले विभिन्न फोरममा नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न उत्प्रेरणा दिइरहेको छन् । उत्पादकलाई सरकारले सहयोग गर्न तयार पनि छ भनिराख्नु भएको छ । नेपालमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्न कतिको सम्भव छ ?
असम्भव भन्ने केही छैन । व्यापारको अवस्था र बजार हेर्दा उत्पादन तत्काल सम्भव देखिदैन । एसेम्वलको सम्भावना छ । एसेम्बल गर्दा पनि सरकारले विशेष सुविधा नदिने हो भने त्यो पनि सम्भव छैन । गत वर्ष ३७ अर्बको मोबाइल आयात भएको थियो । यो वर्ष ४५ अर्बसम्मको करोबार हुन सक्छ ।
नयाँ ब्राण्डले सबै बजार ओगट्छ भन्ने हुँदैन । अधिकतम ५ प्रतिशत बजार लिन सक्छ । यो भनेको २ अर्बको कारोबार हो । मोबाइल फोनमा नाफा धेरै हुँदैन । ५ प्रतिशत नाफा भयो भने पनि १० करोड फाइदा हुन्छ । मोबाइल फोनको एसेम्बल उद्योग खोल्न धेरै खर्च लाग्छ । साथै, कर्मचारी, उपकरण, प्रविधिलगायतको खर्च हुन्छ । यो कुरामा सरकारले थप सुविधा दिने हो भने मात्र सम्भव छ ।
नेपाल मोबाइल फोन एसेम्वल र रिफर्बिस्को कतिको सम्भावना छ ?
रिफर्बिस्को लागि सिस्टममा समस्या छ । बजारमा कुनै पनि फोन खरिद बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ लाग्छ । भ्याट लाग्ने वस्तुमा व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छैन । ग्राहकले ५० हजारमा किनेको फोन केही समय चलाएपछि २० हजारमा बिक्री गर्न चाहनु भयो र व्यवसायीले उक्त फोन २० हजारमा किन्नु भयो भने खरिद गरिएको फोनमा भ्याट मूल्य कसरी समायोजन गर्ने ? भ्याट तिर्दा २० हजारको फोनलाई व्यवसायीले २२ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यसमा सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा रिफर्बिसिङ सम्भव हुन्छ ।
मोबाइल खरिद गर्न जाँदा बिक्रेताले एउटै सेटको दुई फरक फरक मूल्य बताउँछन् ? यस्तो हुनुको पछाडि वितरककै हात रहेको भन्ने आरोप छ नि !
यो सम्भव छैन । हामीले घर खेत धितो राखे ओभर ड्राफ्ट बनाउँछौं । बैंक ग्यारेन्टी दिएर निर्यातकर्तासँग मोबाइल खरिद गछौं । कानूनी रुपमा ल्याएको मोबाइल फोन बिक्री गर्नु हाम्रो दाहित्व हुन्छ । भ्याट बिल नदिने फोन भन्ने वित्तिकै बुझ्नुस् कि यो भन्सार छलिको फोन हो ।
यसमा हामीले पाएको जानकारी अनुसार ४० प्रतिशत चोरीको फोन पनि छ । चोरीको फोन भारत जाने ग्राहक फस्ने सम्भावना रहन्छ । भारतमा चोरेर नेपालमा र नेपालमा चोरेर भारतमा बिक्री गर्ने परिपाटी छ । व्यवसायीक चोरबाट यस्तो काम हुन्छ । भ्याट बिल बिनाको फोन खरिद नगर्न उपभोक्तासँग विनम्र अनुरोध छ । यसमा गुणस्तर नहुनाका साथै चोरी वा विभिन्न अपराधमा प्रयोग भएको फोन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । जुन रिफर्बिस गरिएको हुन्छ ।
उपभोक्ताले चोरी र भन्सार छलिको फोन हो भनेर कसरी थाहा पाउने ?
मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएसनले भन्सार तिरेको मोबाइल फोनमा एमपीआईए स्टिकर टाँस्ने गरेको हुन्छ । चोरी र भन्सार छलिको मोबाइलमा उक्त स्टिकर हुँदैन । एमपीआईए लेखेको स्टिकर र अनिर्वाय भ्याट बिल लिने गरियो भने ठगीबाट बच्न सकिन्छ । स्टिकर हेरर सचेत हुनु पर्छ ।
तपाईको भनाइमा नेपालमा अझै पनि १५ अर्बको अवैध फोन भित्रिन्छन् ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
अहिले हामीले अनुमान गरेको २५ देखि ३० प्रतिशतको हो । कोरानामा ग्रे बजारबाट आउने मोबाइल केही घटेको थियो । एमडीएसएस सिस्टम लागू भएमा कालो बजारीको फोन बिक्री गर्ने रिटेलरहरुले पनि त्यस्तो फोन खरिद गर्न कम गर्छन् ।
यदि यो सिस्टम लागू भएका ‘ग्रे’ बजारबाट भित्रिएका फोन नेपालमा चल्दैन । जसले गर्दा यस्तो कारोबार गर्नेहरू पनि घाटा हुनुका साथै कानुनको फन्दामा पर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
एमडीएमएस लागू हुने हल्लासँगै अवैध फोनको कारोबार केही घटेको थियो । साउनमा लागू गर्ने भनिएको एमडीएमएस सिस्टम हालसम्म लागू भएको छैन । अर्को साउनसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउला जस्तो छैन । यसले गर्दा पनि कालोबाजारीले थप प्रोत्साहन पाइरहेको छन् ।
