काठमाडौं । भन्सार विभागले ५ वटा पिलर बनाएर ५ वर्षे भन्सार सुधार तथा आधुनिकीरण योजना सार्वजनिक गरेको छ । विभागले यी ५ पिलरबाट १५ वटा उपलब्धी हासिल गर्न ११ अर्ब ३४ करोड खर्चनु पर्ने अनुमान गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले योजना स्वीकृत भइसकेको र चालु आवको बजेटमा साउन १ बाटै कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरेको जानकारी दिए । ‘योजनाअुनसार कार्यसम्पादन गरेर अवको ५ वर्षमा भन्सार राजस्व २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान विभागले गरेको छ,’ भुसालले भने ‘विभागले गत आवमा ४ खर्ब ४३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ ।
भन्सारले तयार पारेको योजना अनुसार अवको १० महिनामा भन्सारको जाँचपासको सबै प्रक्रिया स्वचालित हुने गरी भन्सार सुधार योजना बनेको छ । आगामी जेठसम्म नेपालमा सञ्चालित सबै भन्सार जाँचपास स्वचालित प्रणालीमा जाने र राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने योजनामा समेटिएको छ । विभागले यी सबै उपलब्धी हासिल गर्न ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
विभागले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गर्दै २०८२ सम्म ऐन, कानुनमा परिमार्जनदेखि भन्सार प्रणाली र प्रशासनलाई अझ बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर राजस्व संकलनमा यथेष्ट सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
२०८२ जेठसम्ममा २९ ओटा भन्सार कार्यालयहरूको स्वचालित प्रणालीमा व्यवसायीहरूको आवश्यकताअनुसारको सेवा पाउने छन् । यो अवधिसम्म १२ प्रमुख भन्सार कार्यालयमा एक्सरे, स्क्यानर र अन्य उपकरण जडान गरिने योजना विभागले अघि सारेको छ ।
२०८२ सम्म भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गरी व्यापार सहजीकरणको लागि कम्तीमा ५/५ जना विषयगत स्रोत व्यक्ति तयार पर्ने योजना बनाएको छ । विभागले भन्सार मूल्यांकन तथा जाँचपासपछिको परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापनलगायतका सबै कार्य आधुनिकीरण हुने भन्सार सुधार योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना ५ पिलरका माध्यमबाट विभिन्न वर्गीकरण गरेर १५ वटा प्रतिफलका बुँदाहरू हाइलाइट गरेको छ ।
विभागले वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्न गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न १० करोड रुपैयाँ ४ लाख रुपैयाँ खर्चनु पर्ने योजना बनाएको छ भने भन्सार सरोकारवालाबीच समन्वय र सञ्चार र सहयोग प्रवद्र्धन गर्न १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिएको छ । सीमा व्यवस्थापनमा १ करोढ ८२ लाख, जोखिम व्यवस्थापनमा ७ करोड ७९ लाख, यथार्थ राजस्व संकलन गर्न ४ करोड ८६ लाख, जाँचपासपछिको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन १ करोड ५ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, जनसनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, पर्यावरण र समाजको संरक्षण क्षेत्रमा भन्सार सहजीकरण गर्न ३० करोड ४५ लाख भन्सार प्रणालीमा स्वचालित प्रणालीको विस्तार गर्न २३ करोड ५३ लाख खर्च गर्नुपर्ने योजना बनेको छ ।
त्यसरी नै राष्ट्रिय एक द्वार प्र्रणालीको विकास र विस्तार गर्न २८ करोड ५२ लाख, स्वचालित रुपमा भन्सारको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न २ करोड ४४ लाख, भन्सार पूर्वाधार तथा सुविधाहरूको विकास गर्न ३ अर्ब ७३ करोड, भन्सार प्रशासनमा सदाचार तथा सुशासन प्रसासन प्रवद्र्धन गर्न ३ करोड ८७ लाख र भन्सार नतिजामूलक योजनासहित व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्न ३० करोड ८१ लाख खर्च गर्ने योजना विभागले बनाएको छ ।
