काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तिय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैंक वित्तिय तथा बीमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताए । उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरे ।
‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठीक हो ?’ उनले भने ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।’ मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिए ।’
उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउने बारे सोचेको बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने की भन्ने सोच्दै छु । तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन’ उनले, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तिय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि संचालन गर्न पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे ।
हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदरलगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताए ।
उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले रेट्यिान्सको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलव, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ ।
यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रम स्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ’ शाहले भने । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्त विना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तिकरण हुने बताए । ।
छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिए ।
