काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले छिट्टै निजामति ऐन जारी गर्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र गाउँपालिका महासंघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव भएका कारण कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै निजामति ऐन जारी गर्न लागिएको उल्लेख गरेका हुन् ।
यसैगरी उनले संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गर्ने र विदेश मामला हेर्ने, विगतका केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएका योजनासँग सम्बन्धित अभ्यास प्रदेशले हेर्ने र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्पिरिटका साथ संविधानमा अधिकारको बाँडबाँड भएको उल्लेख गरे ।
संघीय सरकारले अर्ब, प्रदेश सरकारले करोड र स्थानीय सरकारले लाख रुपैयाँको योजना र बजेट बनाउने परिपाटीको विकास गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको मर्म व्यहारिकरुपमा अझै पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै तीनै सरकार सरकारहरुबीच समन्वयका लागि मापदण्डहरु तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई कानूनी र श्रोत साधनका हिसाबले सप्पन्न बनाउन नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
योजना छनोटमा तीन तहकै सरकारबाट मापदण्ड पालना नगरेको, टुक्रे योजना बनाउने प्रवृत्ति बढेको तथा वित्तीय अनुशासनको कमी भएको भन्दै सम्बद्ध पक्षलाई यसबारे गम्भीर बन्न उनीहरुको आग्रह छ ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली परम्परागत मात्र बेनेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको उपलब्धि ठोस रुपमा देखाउन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले समन्वय र सहकार्यको सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई दोष लगाउने तर कोही पनि सहकार्यका लागि तयार नभएको उल्लेख गरे ।
उनले ५० लाखभन्दा कमका साना आयोजनाहरूमा प्रदेशले लगानी गर्न नहुने उल्लेख गरे । उनले एकीकृत रुपमा प्रदेशले आयोगना बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संघ र स्थानीय तहले समेत सघाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
यसैगरी लम्बिनी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री तथा मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले अहिले संघीयता राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै संघीयतालाई सवलीकरण गर्न अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अक्षम रहेको दाबी गरे ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीको बहस सुरु भएको भन्दै स्थानीय तहले बजेट तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका बीच पनि अपेक्षाकृत कार्य गरेको दाबी गरे । उनले गाउँपालिका महासंघले पाँचवर्षे उपलब्धि संकलन गरिरहेको र एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महांसघका पदाधिकारीले केन्द्रमा क्यानमा घ्यू बोकेर योजनाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यांग्य गर्दै सहकार्यका आधारमा संघ प्रदेश र केन्द्रले योजना छनोटदेखि अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
