काठमाडौं । बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले नेपाललाई एक अर्ब डलरभन्दा बढीको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन् ।
नेपालमा सञ्चालित बैंकहरुमा तरलता संकट बढेर ग्राहकहरूलाई कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूले एडीबीसँग गुहार मागेका हुन् ।
एसियाली विकास बैंकको छोटो भ्रमणमा नेपाल आएका मनिलाका शीर्ष प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट गरि सीबीफीनका आर्थिक संकटको बेलामा एडीबीले ऋण दिए तरलताको समस्या पनि समाधान हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई लक्ष्यअनुरूप ऋण दिन सक्ने जानकारी गराए ।
‘देशका वाणिज्य बैंकहरूले उपभोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यावसायिक ऋण ल्याउन एडीबीको सहजीकरण आवश्यक छ,’ उनले भने ।
व्यावसायिक क्षेत्रका उद्यमीहरूले कोभिडले थला परेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने निश्चित जस्तै रहेको बताए । त्यस्तै, यस कठिन समयमा देशका वाणिज्य बैंकहरूले उपभोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यावसायिक ऋण ल्याउन एडीबीको सहजीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको नेतृत्व र एसियाली विकास बैंकको छोटो भ्रमणमा नेपाल आएका मनिलाका शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, स्थानीय तथा उत्पादनशील उद्योगलाई ऋणमा सहज पहुँच र अन्य रसद पूर्वाधारको माध्यमबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि सीबीफीनसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
सीबीफीनले आयोजना गरेको विशेष बैठकमा दक्षिण एसिया मामिला हेरिरहेका एडीबी मनिलाका उपमहानिर्देशक मनमोहन प्रकाशले नबिन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित भएर क्रेडिट, विश्वव्यापी बजार अवसरहरू, अन्वेषण र नयाँ प्रविधि उपलब्ध गराइ देशको आफ्नै स्रोत साधनले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाललाई अबको दिनमा इन्फ्रास्टक्चर फाइनाइनसिङ मेकानिजम, लघु उद्यमशीलता विकास परियोजना र साना तथा लघु वित्त पोषण आवश्यक भएको बताए ।
‘साना तथा मझौला व्यवसयीहरुलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ उनले भने ‘उनीहरु दिगो रुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन, एमएसएमईहरुबाट ठूलो रोजगारी सृजना हुने हुनाले यी उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच, बजार र पूर्वाधारसँगै सीपको सहित सहयोग गरिनुपर्छ ।
