काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म मुद्दती निक्षेपमा औसतमा ७.६६ प्रतिशत ब्याजदर थियो । बचत खातामा २ देखि ३ प्रतिशत ब्याज थियो । कर्जाको ब्याज पनि अधिकांश बैंकको एकल अंक मै थियो । कर्जाको प्रकृति हेरेर बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गराइ राखेका थिए । तर, अहिले निक्षेपको ब्याज बढेको छ ।
मुद्दती निक्षेपमा औसतमा ३.३७ प्रतिशतले बढेपनि साधारण बचतमा भने ब्याजदर डब्बल नै बृद्धि भएको छ । मुद्दती निक्षेपमा भने केही महिनाअघि बैंकहरूले निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिपर्धा गरेपछि लगाम लगाउँदै कर्जाको ब्याजदरको सीमा नै तोकिदियो र अहिले अर्थात चैत महिनामा बैंकहरूले फागुन महिना कै ब्याजलाई निरन्तरता दिने भनेर सहमति गरी ११.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएका छन् ।
निक्षेपको ब्याज बढेसँगै कर्जा ब्याज बढ्नु स्वभाविक हो । मह्गोमा लिएको निक्षेपलाई केही प्रतिशत प्रिमियम राखेर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्दछन् । यद्यपि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर भने राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा तल नै ओर्लिएर बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
अधिकांश बैंकहरूले आधार दरमा डेढदेखि ३ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने अभ्यास छ । केही बैंकले भने त्यो भन्दा माथि गएर अर्थात प्रिमियक बढी लिएर पनि कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरेका छन् ।
सो कारण बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । गत वर्षको यो अवधिसम्म करिब ७–८ प्रतिशतमा रहेको कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याएका हुन् ।
वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव देखिएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर एकाएक बढाएर ११.०३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । ४÷५ प्रतिशतमा ब्याजदरमा बैंकहरुले संकलन गर्दै आएको निक्षेपको ब्याजदर बढेर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्न पुगेको हो ।
निक्षेपको ब्याजदर बढेका कारण कर्जाको ब्याजदर बढाउन बैंकहरू बाध्य भएका हुन् । बढाउन दबाव परेको र कर्जाको ब्याजदर बढ्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि बृद्धि भएको छ । यसको मारमा साधारण उपभोक्ता देखि उद्यमी व्यवसायीसम्म परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पटक पटक भेटेर उनीहरुले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन दबाव दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरले उनीहरुको माग वेवास्ता गरेका छन् । अहिले बैंकमा करिब १८ अर्ब संस्थागत निक्षेप छ, उक्त निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ६ प्रतिशतमा ल्याउँदा मात्र पनि ऋणको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन सकिन्छ । तर, सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन सकेको छैन ।
संस्थागतमा पनि सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा कम्पनीहरुको पैसा मुद्दती निक्षेपमा छ । आर्मी, प्रहारी, निजामति कर्मचारी, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष पनि आ–आफ्नै कोषहरू छन् ।
आर्मी, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, जीवन बीमा कम्पनीको निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि पुगेकै थियो । सर्वसाधारणको नघटाएर ‘इष्ट्रिच्यूसनल डिजोजिट’ को ब्याजदर घटाए मात्र पनि एकल विन्दुमा कर्जाको ब्याजदर आउन सक्ने सरोकारवालाको सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन् ।
