काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको लागि स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । सो संरचनाअनुसार आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेट सीमा दिएर मन्त्रालयहरूलाई पठाएको हो । आयोगले तयार पारेको बजेट सीमा तथा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार आगामी आर्थिक सो रकम खर्च गरेर प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ४६ डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेटमा १७ खर्ब ४५ अर्ब जुटाउन लागि सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब संकलन गर्ने भएको छ । सो राजस्वमध्ये संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस् १ खर्ब ४९ अर्ब घटाउँदा संघीय बजेटमा १२ खर्ब ९ अर्ब राजस्वको योगदान रहने छ ।
सरकारले आगामी बजेटको लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २८ अर्ब, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५७ अर्ब स्रोत जुटाउन भएको छ ।
आयोगका अनुसार बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार अहिले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट सीमा पठाइ सकिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सो बजेट सीमा रहेर कार्यक्रम बनाएर चैतमसान्सम्म पठाउने छन् । त्यसको एक सातापछि वा वैशाख पहिलो साता मन्त्रालय तथा निकायहरूले पठाएको बजेट सीमामा विषयलाई लिएर कार्यक्रम सहित छलफल हुनेछ ।
त्यसपछिको साता नीतिगत छलफल गरी अन्तिममा अन्य विषयगत छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयलसँग छलफल हुनेछ । नीतिगत छलफल सकिएपछि बजेट अंकका बारेमा छलफल भइ बजेट बुक अर्थ मन्त्रालले तयार पार्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिकालाई बढी महत्व दिनेगरी गाइडलाइन तय भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पेश नगर्न र त्यो भन्दा बढीलाई प्राथमिकता दिन आयोगको मार्गनिर्देश गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट बनाउँदा १५ औं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहितमा आधारित भएर कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ ।
आयोगले दिएको बजेटको सीमा ननाघ्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको समीक्षासहितका ३ वर्षको बजेट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । २० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । २० करोडभन्दा माथिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ ।
आयोगले दिएको मार्गदर्शनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पहिल्यै उक्त आयोजनालाई प्रविष्ट गराउनुपर्ने हुन्छ । आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरेर मात्रै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनेछ ।
प्राथमिकता भएका र प्रभावकारी हुन सक्ने कार्यक्रम २० करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका पनि हुन सक्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा ती कार्यक्रम अगाडि जान सक्ने बुझाइको छ । कम लागत वा साना÷टुक्रे कार्यक्रम तथा आयोजना संघीय बजेटमा प्रस्ताव नगर्न आयोगले दिएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्पष्ट पारिएको छ ।
मार्गदर्शनले १५ औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अनि कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी योजना तय गर्नुपर्ने भनेको छ ।
नेपालले ५ वर्षको तयारीपछि सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ । सरकारले भने उक्त सुझावकै नजिक रहेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
