काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर केहि दिन यता सडक तालिरहेको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको सम्झौताको विषयलाई लिएर युवा सडकमा उर्लिएका हु्न् । यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ वा छैन यस विषयमा न त सरकारले बुझाउन खोजेको छ न त राजनीतिक दलहरूले गहन अध्ययन नै गरेका छन् ।
अहिले देखिएको माहोल वा तातेको सडक भनेको एमसीसीले नेपाललाई गर्ने घात तथा लाभका पक्षमा नकेलाई त्यति कै बनाइएको प्रोपोगाण्डा हो । वास्तवमा एमसीसी के हो ? यसले नेपाललाई गर्ने फाइदा/बेफाइदा के के हुन् ? एमसीसीको कार्यान्वनयका लागि गरिएको सम्झौतामा के साँच्चै राष्ट्रघात हुने विषय समेटिएका छन् त ?
यो विषयमा सरकारले नै आम जनमानसलाई बुझाउनु पर्ने हो । यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न सक्दैन र पाउँदैन पनि । अन्य विषयमा चाहिने भन्दा बढी ‘रियाक्ट’ गर्ने सरकार यो विषय बुझाउन किन चुकिरहेको छ ? सरकारको यो रवैयाँले गर्दा राष्ट्र चिन्तनमा खासै नलाग्नेको समेत ध्यान खिच्न थालेको छ ।
कतै नेपाल अमेरिको उपनिवेश हुने त होइन ? वास्तवमा सर्वसाधारणबाट आएको यो चासो र चिन्ता स्वभाविक पनि हो । सार्वभौम मुलुकमा अमेरिकी सन्यैको शासन चल्छ भन्दा को चुप लागेर बस्छ र ? यद्यपि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भने यो परियोजनामार्फत आउने अनुदान अनुदान नै हो । यसको कुनै भार हुँदैन ।
यो परियोजना अमेरिकी संसदबाट पारित भएकोले नेपाल अर्थात कार्यान्वन गर्ने देशले पनि संसदबाट पास गरेर लागू गर्न प्रक्रिया बनेकोमात्रै हो । एमसीसीबाट बन्ने विद्युत प्रशासण लाइनमा बिजुली नै बग्ने हो, सडकमा नेपाली सवारी सधान नै गुड्ने हुन् । अमेरिकी सैन्य आएर बस्ने होइन र अमेरिकी गाडी गुड्ने पनि होइन ।
यो कुरा बुझाउन किन सरकारले नसकेको ? यो परियोजना पनि नेपालको कानुन र संविधानभित्र रहेर नै कार्यान्वयन जाने हो भन्ने कुरा बुझाउन सरकार चुक्दा विरोधाभास उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले जसरी पनि एमसीसी पास गर्छुभन्दा यो संकटका बेला जसरी पनि जनतालाई यस विषयमा सूसुचित गर्छु भनेर लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
एमसीसीका विषयमा उत्पन्न भएका भ्रमलाई चिर्दै यथार्थ बुझाउनु नेपाल सरकार कै काम हो । अमेरिकी सरकार त दाता हो, हामीले यो परियोजना लागू गर्न उपयुक्त छ भने लागू गर्छ नभए फर्कन्छ ।
२०७४ भदौ २४ मा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौतामा परियोजनाको लेखापरीक्षणदेखि बैंक खाता सञ्चालन, आयोजनको सुरक्षा, सैन्य बल, परियोजना सञ्चालन, करका विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नका वारेमा स्पष्टता पार्नुपनि सरकार कै दायित्व हो । यस विषयमा अन्योलता राख्नुभन्दा सरकारले भ्रम यथार्थलाई चिरिदिनुपर्छ, छुट्याइदिनुपर्छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट(सम्झौता) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । अहिलेसम्म भएको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले गरेको कुनै पनि सम्झौता तथा प्रतिवद्धता पुरा गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व पनि हो ।
कार्यान्वयनमा जान दिने/नदिने विषयका सम्बन्धमा ठोस निर्णय हुन नसक्दा सत्ता साझेदारबीच नै मतभेद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री शेयरवहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनबीच सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन् । सडक रणभूमी बनेको छ । देश निर्माणमा लाग्नु पर्ने युवा सडक तताउन लागिपरेका छन् ।
त्यसो त एमसीसी नेपालमा मात्रै लागू भएको होइन, एमसीसी लागू भएर सफलता हासिल गरेका देश पनि धेरै छन् । कुनै देशले आफ्नो आन्तरिक कलहका कारण यो परियोजना बनाउने विषयमा छलफल गर्न नसक्नु वा परियोजना नबन्नु उसको दूर्भाग्य हो ।
तर, नेपाल सरकार आफैले छनोट गरेर बनाएको आयोजनामा अरुको भाव र प्रभावको कुरा गर्नु कतिको सान्दर्भिक र न्यायोचित हुन्छ । के उसो भए हामी (नेपाल)ले अब अरुको अगाडि हात कहिले पनि नफैलाउने हो त ? यो प्रण गरेर एमसीसीको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यी नै कुराहरूको मनन गर्दै दिनप्रतिदिन रणभूमीमा परिणत हुँदै गएको सडकमा सवारी साधन सहज र निर्वाध रुपमा गुड्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।
