काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक व्यवस्थापन गर्न कमिटी गठन गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कमिटी गठन भएको हो ।समितिले प्राधिकरण बोर्डलाई १५ दिनभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा सुझाव पेश गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार कमिटिले प्राधिकरणलाइ स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बक्यौक्ता कसरी उठाउने, उपकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सम्पत्ति के गर्ने तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका विषय व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिने छ ।
स्मार्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुर तथा फ्रिक्वेन्सी लगाएत विभिन्न शीर्षकमा करिब ७ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘कम्पनीले वित्तीय विवरण नबुझाएका कारण यति नै लाग्छ भन्ने हिसाव भएपनि ३ देखि साढे तीन अर्बसम्म यी दुई शीर्षकमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनसक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन ४ वर्ष अघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी सरकारले गरि रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि भने प्राधिकरणले १ वर्ष अघि नै मन्त्रीपरिषद नियमावली पठाएको छ । सेवा प्रदायक नियामन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत नभएकाले प्राधिकरणले पूर्व तयारीका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई व्यवस्थापन गर्न कमिटि गठन गरेको हो ।
सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन सहज हुने गरी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न र स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण लागिपरेको छ ।
