हटेन बालश्रम, अझै ११ लाख बालबालिका इँटाभट्टा तथा गलैँचा कारखानामा श्रम गर्न बाध्य

काठमाडौं ।  नेपालमा पछिल्लो दशकमा बालश्रमको स्थितिमा सुधार त आएको छ तर अहिले पनि इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा ११ लाख बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कूल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिक छन् ।

सन् २००८ मा १६ लाख बालबालिका बालश्रमिक रहेका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालश्रमिक घट्नुमा सरकारले ल्याएका उचित नीति र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालश्रम निर्मूल पार्न निरन्तर साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज, परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले बालबालिकाको सवाललाई अझ महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ती प्रबन्ध गरिएका छन् । हाल प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७.१ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्रछात्राको अनुपात क्रमशः ०.४३ बाट बढेर ०.९८ र ०.४३ बाट बढेर १.०१ पुगेको छ ।

यसैगरी नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भई क्रमशः प्रतिहजारमा ५० बाट १६ मा, १०८ बाट २५ मा, १६२ बाट २८ मा झरेको छ । परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७’ ले सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको कमीमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, अझै पनि बालश्रम, सडक बालबालिका, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारपसारको अवस्था विद्यमान रहनु समस्या रहेको जनाएको छ ।

यस्तै असहाय, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४\७५ (सन् २०१७\०१८) अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिकलाभको कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाडौं उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सफलता पाएको थियो ।

त्यही सफलतामा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६\७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिकाको (बालक ४६५ र बालिका १०९) उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशकले धरेलले अनाथ, असहाय, असक्त, बाबुआमाविहीन, जोखिममा रहेका, सडक बालबालिका एवं आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु टड्कारो चुनौती रहेको बताए ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा परेका बहुआयामिक समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई बढेको स्थितिमा परिषद्ले मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बालबालिबा खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ । स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्ट (राई)ले बालबालिका बालश्रममा जानबाट रोक्नका लागि बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुुनुपर्ने बताए ।

अभियानले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा बालश्रमका विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण पनि अभिभावक गुमाएका तथा घरको अर्थावस्था कमजोर भएका बालबालिका श्रममा धकेलिने स्थिति देखिएको औँल्याए ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्वर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । रासस