काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय आयातमा कडाई गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले दुई चरणमा ४७ वटा वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ ।
हिजो माघ २६ गते २७ वस्तु र गत पुस ५ गते २० वस्तुको आयातमा कडाई गरिएको थियो । यी ४७ वस्तुमध्येमा ४१ वटा वस्तुमा सतप्रतिशत र ६ वटा वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त प्रावधान ती वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध भन्दा पनि निरुत्साहित गर्न ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘६ महिनामा यी वस्तुको आयात कति भएको छ , राजस्वमा कतिको योग्दान छ भन्ने तथ्यांक छ । आयातीत वस्तुले लगानीलाई के कस्तो असर गरिरहेको छ, चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यो हेरिरहेका छौं ।’ ती सबै कुराको विश्लेषण गरेर उक्त व्यवस्था ल्याइएको उनको दावी छ ।
ती वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने यो सानो प्रयास हो । पूर्ण रुपमा आयात नै गर्न नपाउने व्यवस्था भने नगरिएको उनले बताए ।
साथै, उनले थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘औद्योगिक कर्जा पदार्थका लागि उद्योग आफैले आयात गर्दा मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था छैन । ठूलो अंशमा यस्तो खालको वस्तुहरु आयात हुन्छ । धेरै नै घट्छ भन्ने लागेको छैन ।’
माघ २६ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्थाको असर चैतबाट मात्र देखिने उनको भनाइ छ ।
भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा संचय घट्दै गइरहेको छ । यसलाई सन्तुलन र स्थिर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको हो ।
यो राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर गरेको व्यवस्था हो । हाम्रो आयातको आकार बढेकाले भुक्तानी सन्तुलन दवाव पर्दै गइरहेको छ ।
यसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि राष्ट्र बैंकले केही औचारको प्रयोग गरेको हो ।
वस्तुका आयातमा कडाई गर्दा मूल्य र राजस्वमा केही प्रभाव पर्ने उनले स्वीकार गरे । ‘६ महिनामा राम्रो राजस्व संकलन भएको छ । आउने महिनामा केही राजस्व घट्न सक्छ, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्नु पर्छ ।’ यो बन्देज नभई ती वस्तुको आयात निरुत्साहित मात्र गर्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे ।
