नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा अन्तरआवद्धता अनिवार्य गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा ६ महिना भित्र एउटै वालेटबाट भु्क्तानीका सबै काम गर्न मिल्ने गरी अन्तरआवद्धता प्रणाली गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ‘प्रभु पे’ बाट ‘आइएमई पे’ वा इसेवाको वालेटबाट पैसा तिर्न मिल्ने छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्यौट ऐन २०७५ मा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यस्तो निर्देशन दिएको हो । अब एउटै वालेटबाट सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विकास गरेका सबै वालेटमा जुनसुकै भुक्तानी गर्न मिल्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले अनुमति प्राप्त भुक्तानी सम्बन्धि कार्यमा संलग्न संस्थाले आफ्नो प्रणाली संयन्त्र वा उपकरणलाई अन्य संस्थाले प्रचलनमा ल्याएको डिजिटल प्रणाली, संयन्त्र वा उपकरणलाई अन्तरआवद्धता गरी भुक्तानी सेवालाई सर्वसुलभ बनाएर सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्न उक्त व्यवस्था गरेको हो।
हाललाई उक्त निर्देशन अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबाट सञ्चालित साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण एवम् मोवाइल बैंक, मोबाइल, वालेट, क्यूआर कोर्ड आदिमा लागू हुनेछ ।
यसरी अन्तरआबद्धता लागू गर्दा सहभागी संस्था बीचको सम्झौतामा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा कानुनी विषय छुट्टाछुट्टै खण्डमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
बैंकको व्यवस्था अनुसार विशेष प्रकृतिका अन्य कुनै उपकरणलाई अनिवार्य रुपमा अन्तरआवद्ध गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएमा सोही वमोजिम अन्तरआबद्धता कायम गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैकले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने सवै अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले यस सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासद्धारा स्थापित प्राविधिक तथा व्यावसायिक मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्नेछ ।
साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चाल गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्य कुनै पनि अनुमति प्राप्त संस्थालाई आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने गरी नियमहरु बनाउन वा प्रविधिको प्रयोगमा रोक लगाउन पाउने छैन।
तर त्यस्तो पहुँच दिँदा अन्य भुक्तानी प्रणाली वा संस्थाबाट तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिमलगायत प्रणालीगत जोखिम आउने सक्ने देखिएमा वा प्रणालीको सुरक्षामा नकरात्मक प्रभाव पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रणालीमा तोकिएको समयसम्मको लागि पहुँचमा रोक लगाउन सक्नेछन् ।
