काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सञ्चालक समितिले आफैले निर्धारण गरेकोे सीमा बाहिर गएर इमर्जिङ नेपाललाइ आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्रदान गरेको छ । सेबोनले सञ्चालक तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सेयर निष्कासनको अनुमति प्रदान गर्नु अघि नियमनकारी निकाय भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
पौडले नेपाल सरकारको प्रतिनिधका रुपमा धितोपत्र बोर्ड र इमर्जिङ नेपालका सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । इमर्जिङ नेपाल जलविद्युत, वित्तीय सेवा, शिक्षा, व्यवसायीक कृषि तथा उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पीपीपी०को अवधारणामा स्थापना भएको कम्पनी हो । इमर्जिङ नेपालको मूल्य लगानीकर्तामा विशाल ग्रुप, आईमई ग्रुप र नेपाल सरकार रहेको छ ।
तर, पौडलको बलजवस्तिमा आफै सञ्चालक तथा नियमक निकाय नभएको इमर्जिङ नेपाललाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका हुन् ।
बुकबिडिङ मार्फत निष्कासन गर्न लागिएको सर्बोत्तम सिमेट सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएकाले सेबोन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सरकारले निलम्बन गरेको छ । ढुंगाना निलम्बनमा परेसँगै सेबोन विगत ५ महिनादेखि अध्यक्ष बिहिन छ ।
सरकार नयाँ अध्यक्षको खोजिमा छ । यस्तो अवस्थमा हतारमा पौडेललाई सेयर निष्कासनको अनुमति प्रदान गर्नु नै इमर्जिङ नेपाललाई छिटो आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति प्रदान गर्नका लागि हो कि भन्ने देखिन्छ ।
इमर्जिङ नेपालले आईपीओको लागि अनुमति माग्दै २०७८ असार १७ गते सेबोनमा निवेदन दिएको थियो । २ वर्षदेखि आईपीओका लागि अनुमति माग्दै निवेदन हालेका कम्पनीको फाइल अघि नबढाई पौडेलले आफू सञ्चालक भएको कम्पनीको फाइल सदर गरेका हुन् ।
बोर्डको सञ्चालक समितिको भद्र सहमतिलाई पौडेलले ठाडै उल्घन गर्दै नियमक निकाय नभएको कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति प्रदान गरेका हुन् । इमर्जिङ नेपाल ‘लगानी कम्पनी’को रुपमा आईपीओको अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएको थियो । नेपालमा लगानी कम्पनीलाई नियमन गर्ने निकाय छैन । अध्यक्ष नभएको समयमा नियमन निकाय नभएको कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्दा विवाद उत्पन्न हुने पूर्व अनुमान सहित सञ्चालहरु बीच सहमती जुटेको थियो ।
लगानी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने निकाय नभएकाले विगतमा पनि सेबोनले निकै सोच विचार गरेर मात्र त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अधिकार दिने गरेको थियो । सेबोनले २ वर्ष अघि नेपालमा कस्ता र कति लगानी कम्पनी छन् भनेर अध्ययन गरेको थियो । तत्कालिन समयमा १३ सय भन्दा धेरै लगानी कम्पनी दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका थिए । अहिले त्यो संख्या बढेको हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘लगानी कम्पनीको कुनै नियमक निकाय छैन । यस्ता कम्पनी कति छन् भन्ने तथ्यांक पनि कोही सँग छैन । भोलिका दिनमा अन्य लगानी कम्पनी पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै आउने सम्भावना रहन्छ । ती कम्पनीलाई केका आधारमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्रदान गर्ने ।’ हचुवाको भरमा लगानी कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिँदा जनताको पैसा डुब्ने खतरा पनि रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि सेबोनले सोच विचार गरेर निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ ।
नेप्सेमा २३० भन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत हुँदा लगानी कम्पनी जम्मा ५ वटा मात्र सूचिकृत छन् । यसले पनि लगानी कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा कारोबारको अनुमति प्राप्त गर्न त्यती सहज नभएको देखिन्छ । तर पौडेलले आफू सञ्चालक र सेयर निष्कासनको अख्तियार पाएकै भएरमा लगानी कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्रदान गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्यको आचार संहिता, २०७४ ले बोर्डका सदस्य कुनै पनि धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठन वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन गरेका संगठीत संस्थाको आधारभुत सेयरधनी वा पदाधिकारी रहेका त्यस्ता कम्पनीको बारेमा बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीबारे हुने छलफल वा निर्णयमा बोडका सञ्चालक सहभागी हुनु हुँदैन ।
पौडलेले बोर्डका आचार संहिता उल्घन गर्दै आफै सञ्चालक रहेको कम्पनीको विषयमा भएको छलफलमा बस्नुका साथै उक्त कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्नेमा पनि उनको सक्रिय सहभागिता देखिन्छ ।
