काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । भष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले घिमिरेविरूद्ध मुद्दा हालेको हो ।
आयोगका अनुसार आज विशेष अदालतमा २ वटा आरोपपत्र दायर भएका छन् । अर्को आरोपपत्र महोत्तरीमा पैसा लिएर जोनसन एन्ड जोनसन खोप बेचेर भ्रष्टाचार गर्नेको विरूद्ध छ ।
उपमहानिर्देशक रेहका बेला घिमिरेले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई खानी उत्खननको अनुमति भन्दा बढी चुनढुंगान उत्खननन् गर्दा १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउनु पर्नेमा १८ लाख रूपैयाँमात्र जरिवाना लिएका थिए । अख्तियारले उनले राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको छ ।
विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकोमा छानविन समितिको प्रतिवेदनले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति नलिइ राजस्वमा घाटा गराइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०७६ जेठ १४ गते घिमिरे आफै तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहँदा आफ्नो नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्टरचुनढुंगा कम्पनीहरूबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति लिइएको थिएन ।
२०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोस्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अबौंको राजस्व घाटा गराएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति ९पहिलो० ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति ९राजस्व० नभराई सु।मा।ई। जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरेको आयोगको दाबी छ ।
नेपाल सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खननरउत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १र१ लाख रूपैंयाका दरले जरिवाना लिने गरी उनले विभागीय निर्णय गरेको आयोगको दावी छ ।
क्षतिपूर्ति ९राजस्व० उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा सजाय मागदाबीका साथ मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको हो ।
उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सीडीमेई प्रशान्त बोहरा, सीडीजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा। सौनक भण्डारी पनि खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गठित दोस्रो समितिमा रहेर कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असूल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १÷१ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गर्न संलग्न भएको भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
