३० वर्षे बैंकिङ यात्रापछि आज ११ माघदेखि सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अवकास लिँदैछन् । नम्र स्वभाव, सरल जीवन यापन गर्न रुचाउने उनले नबिल बैंकबाट बैकिङ करियर सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष दाहाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिने उतार चढावलाई नियमित प्रक्रिया भएको ठान्छन् । जुनसुकै समस्याको पनि चुरोसम्म पुगेर समाधान गर्न खोज्नु र सफलता हासिल गर्नु नै उनको मुख्य धेय हो ।

यदि बैकर्स नबनेको भए अंग्रेजी शिक्षक बन्ने बताउने दाहाल रौतहटको किसान परिवारमा जन्मिएका हुन् । केही समय शिक्षण पेशामा रहेका दाहालले करिव डेढ वर्ष संसद सचिवालयमा खरिदारको जागिर पपनि गरे । त्यसमा उनको मन अट्न सकेन र बैंकसँग नाता गाँस्न नबिल प्रवेश गरे ।

अंग्रेजी र अर्थशास्त्रमा स्नातक सम्पन्न गरेपछि फाइनान्समा एमबीए गरेका दाहालसन् १९९१ डिसेम्बर २६ मा नबिल बैंक प्रवेश गरेका थिए । नबिलमा उनले असिस्टेन्ट तहदेखि असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरको पदमा रहेर सन् २०१० सम्म काम गरे । दाहाल सन् २०१३ जुन २० गते सानिमा बैंक प्रवेश गरेका हुन् । सन् २०१४ जनवरी २५ पछि उनी हालसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा रहेरका छन् ।

उनै दाहाल आजदेखि आफ्नो बैंकिङ करियरबाट अवकास लिएर बुद्धत्व ज्ञानका विषयमा गहन अध्ययन गरेर अझै धेरै कुरा सिक्न चाहन्छन् । लेखनमा पनि उत्तिकै दखल राख्ने दाहाल बुद्धत्व ज्ञानको अध्ययनको साथसाथै बैंकिङ क्षेत्रबाट सिकेका अनुभवलाई कितावका पानामा उतार्ने चाहन्छन् । उनै दाहालसँग नेपालको बैकिङ बजार, हालको समस्या तथा उनको भावी योजनका विषयमा हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको सारः

दुई–चार महिना मै तरलता कहिले अधिक हुने र कहिले न्यून हुने गरेको छ । यस्तो किन भइरहन्छ ?

जसरी बजारमा उपलब्ध सबै वस्तुको मूल्य एउटै लेभलको हुँदैन त्यसरी नै गत वर्ष निक्षेपको माग कम थियो ब्याजदर अलि तलतल घटिरहेको अवस्था थियो । यसले गर्दा कर्जाको माग एकदमै बढ्यो । कोभिड भन्दा अघि बैंकहरूले कर्जामा दिने ब्याजदर औसतमा ११ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

कोभिड पछि व्यवसायीहरूको पुनरुत्थानको लागि ब्याजदर कम हुनु पर्छ भन्ने थियो । २०७८ असारमा कर्जाको औसत ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत थियो । त्यतिबेला कोहीलाई केही बढी वा कम भयो होला । त्यतिबेला झण्डै कर्जाको ३० प्रतिशत ब्याजदर घटेको अवस्था थियो ।

यसले गर्दा कर्जाको माघ अत्याधिक बढ्यो । वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । गत वर्ष करिब ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । चालु आवको पहिलो ५ महिनामा ३ खर्ब ६७ अर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । ब्याजदर कम हुँदा कर्जाको माग उच्च भयो । यस्तोमा निक्षेप संकलन सोचे जति हुन सकेन । अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नै घाटामा छ ।

सरकारले संकलन गरेको रकम खर्च हुन सकेको छैन । संकलन र खर्चको तुलना हेर्दा करिब ५०, ६० अर्बको फरक छ । दशै तिहारको कारण उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्यो । यी लगायत विविध कारणले पैसाको अभाव भयो । विगतमा मंसिर, पुषतिर तरलता अलि खुकुलो हुन्थ्यो । यस वर्ष यो पनि हुन सकेन ।

बैंकहरुको पूर्व अनुमान अनुमान मै रहयो । तर यस पटक त्यस्तो देखिएन । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिले नै नेगेटिभ होला भनेर बैंकहरूले सोचेका पनि थिएनन् । माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर तल माथि हुने हो । अहिले कर्जा माग बढेकाले ब्याजदरमा चाप परेको छ । अहिलेको स्थितिलाई म त्यति अस्थिर भन्दिन । ब्याजदर तल माथि सामान्य भइरहन्छ । बजार तल माथि भइहरन्छ । धरै घट्बढ् भयो भने जोखिम हो ।

अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?

ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरुको सीडी रेसियो औसतमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो छ । सरकारी कोषको करिब साढे २ खर्ब रकम राष्ट्र बैंकसँग छ । पछिल्लो समय त्यसबाट केही हिस्सा बैंकमा आएको पनि छ ।

त्यो रकम वाणिज्य बैंकमा आउने वातावरण सिर्जना गरियो भने त्यहाँबाट तरलता आउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले पुन कर्जाका लागि सूचना जारी गरेको छ । बैंकहरुले यसमा पनि आवेदन दिएका छन् । यसबाट ७०/८० अर्ब र सरकारी कोषमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यहाँबाट कतिसम्म निकाल्न मिल्छ ।

चाडबाडका लागि मानिसहरुले घरमा राखेको पैसा विस्तारै बैंकमा आउँदै छ । यसले पनि बढाउन सहयोग गर्ला । आयात हामीले धेरै गर्यौ । आयात कम हुँदा पनि रकम बैंकमा आउन सक्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा कस्ता प्रभाव पर्छ हेनु पर्ने हुन्छ ।

बीओपी अहिले पनि ११ अर्ब डलर छ । एक, २ अर्ब डलर घट्यो । त्यो पैसा पुँजीगत वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा खर्च भयो भने धेरै आत्तिनु पर्दैन । यसले पछि आयात घटाउन सहयोग गर्न सक्छ । खपत हुने र विलासी वस्तुको आयातमा खर्च हुन गयो भने आत्तिनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरि राखेको छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा खुलाउने बताउँदै आउनु भएको छ । यसले पनि केही न केही राहत दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

ब्याजदरको उतार चढावले फाइदा कसलाई बैंक, निक्षपकर्ता वा ऋणीलाई ?

बैंकको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले बेसरेट भन्दा ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन भनेर तोकेको छ । असोजको डाटा हेर्दा बैंकहरुको बेसरेट साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको फाइदा भनेको निक्षेपकर्तालाई नै हो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जामा ब्याजदर बढ्छ । उत्पादनको मूल्य बढ्न सक्छ । यसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ । यसको असर सबैमा देखिन्छ ।

बैंकहरू अन्य कम्पनीभन्दा पारदर्शी छन् भनेर भनिराख्नु भएको छ । तर, निक्षेप र ऋणी खोसा खोसमा बैंकहरू किन लागेका ?

यो रमाइलो कुरा छ । जसरी फुटबलमा २ टोलीले बल खोसा खोस गर्छन् । जसले धेरै गोल हान्न सक्यो त्यसले खेल जित्ने हो । बैंकहरुरूले पनि जति ऋणी ल्याउन सक्यो जति निक्षेप संकलन गर्न सक्यो भने परर्फमेन्स राम्रो हुन्छ ।

फुटबलमा २ वटा टिमले बल खोसा खोस गर्नु हुन्छ बैंकहरुले पनि निक्षेप र कर्जा तान्न खोज्ने स्वभाविक हो । झेलि काम गरिरहेका छन् कि भनेर रेफ्रीले हेर्ने हो । एल्लो र रेड कार्ड देखाउने काम रेफ्रीले गर्नु हुन्छ । सेवा दिएर ग्राहक तान्न खोज्ने कामलाई अन्यथा मान्नु भएन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ यसलाई अन्यथा लिनु भएन ।

तरलताको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?

गत वर्ष ८ खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छौं । अहिले पनि करिब पौने ४ खर्ब कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं । कर्जा प्रवाह राम्रोसँग भइरहेको छ । हामीसँग जति कर्जा छ त्यही अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्ने हो । निक्षेप अनुसारको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं । अलिकति बढी दिन पाउनु पर्छ भन्न पनि मलाई अफ्ट्यारो लाग्छ । डिपोजिटको २० प्रतिशत सम्पत्ति र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत ठिक हो कि हैन भन्ने छलफलको विषय छ ।

टेबल टेनिस खेल्ने मान्छेले ग्लोब र हेलमेट लाउँदैन । क्रिकेट खेल्ने मान्छेले ग्लोब र हेलमेट दुबै लगानुपर्छ । बासल थ्रीको लिक्वडिटी कभरेज रेसियो र रिक्स एवल फन्डिङ रेसियोले कस्तो खालको निक्षेप र दायित्व छ, त्यस अनुसारको तरल सम्पती कायम राख्नुपर्छ भन्छ । सीडी रेसियो र नेट एलडी रेसियोको मापदण्डले डिपोजिटको नेचर हेर्दैन ।

म पहिलादेखि भनिराखेको छु ‘बासल थ्री’ को व्यवस्था पालना गरौं । टेबल टेनिस खेल्ने मान्छेले ग्लोब र हेलमेट लाउँदैन । क्रिकेट खेल्ने मान्छेले ग्लोब र हेलमेट दुबै लगानुपर्छ । बासल थ्रीको लिक्वडिटी कभरेज रेसियो र रिक्स एवल फन्डिङ रेसियोले कस्तो खालको निक्षेप र दायित्व छ, त्यस अनुसारको तरल सम्पती कायम राख्नुपर्छ भन्छ । सीडी रेसियो र नेट एलडी रेसियोको मापदण्डले डिपोजिटको नेचर हेर्दैन ।

१०० रुपैयाँ डिपोजिट छ भने २० रुपैयाँ तरलता राख भन्छ । १०० रुपैयाँ छ भने ९० रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छ भन्छ । बासलको मापदण्डले भने डिपोजिटको नेचर हेरेर ९५ पनि दिन सक्छौं । घट्बढ् हुने डिपोजिट छ भने ७० पनि दिन सक्दैनौं भन्छ ।

यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । अहिले हामीले देखेको समस्या के हो भने कर्जाको माग उच्च छ । निक्षेपको वृद्धिदर कम छ । त्यो कारणले समस्या हो । निक्षेप वृद्धि हुँदै गएपछि कर्जा बढाउदै जानु ठिक हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने भनेको पुनरकर्जा र सरकारी कोषमा भएको रकम वाणिज्य बैंकलाई दिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले ऊर्जा, कृषि, साना तथा मध्यम उद्यमी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरे भनेको छ । त्यो भनेको हाम्रो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो । यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पनि सहयोग गर्छ । रोजगारी वृद्धिमा पनि सहयोग गर्छ । त्यो क्षेत्र रोक्नु हुन्छ÷हुँदैन भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकको अर्थशास्त्र विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।

सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने समय २०७९ असारमसान्त छ । एलडीको मापदण्ड २० प्रतिशत छ । त्यसमा बैंकको डिपोजिटको गुणस्तर हेरेर केही प्रतिशत २० लाई १७ वा १८ प्रतिशतसम्म राख्न सक्छ । उत्पादन मुलुक यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं भने यतिसम्म छुट दिन्छौं भन्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर पनि सकारात्मक हुने र अहिले देखिएको तरलताको अभाव पनि केही राहत मिल्ने थियो ।

बैंकहरूले छोटो समयका लागि निक्षेप संकलन गर्ने र लामो समयका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा समस्यामा परेको हो ?

यसमा मेरो भिन्न धारणा छ । सेभिङ डिपोजिट ग्राहकले कुनै पनि समयमा झिक्न सक्नु हुन्छ । सेभिङ डिपोजिट सर्ट टर्मको हुन्छ र उक्त रकमबाट १५, २० वर्षका लागि घर कर्जा दिन मिल्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यो हैन । डिपोजिटको प्रवृत्ति हेर्नुपर्छ । त्यो सेभिङ तत्काल बाहिर जान्छ कि एफडीमा रुपान्तर हुन्छ ।

कुनै बैंकको संस्थागत निक्षेप एकदमै धेरै छ र कल डिपोजिट छ भने त्यो एकदमै घट्बढ् हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसले बैंकमा तरलताको समस्या ल्याउन सक्छ । नभए सेभिङ डिपोजिट लिएर १५ वर्षको घर कर्जा दिनुलाई अन्यथा मानिदैन । कर्जा र निक्षेपको बानीको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निक्षेपको हामीले बानी विश्लेषण गर्नुपर्छ । एक वर्षको फिक्स डिपोजिटलाई भन्दा पनि सेभिङ डिपोजिटलाई धेरै स्थिर मान्ने चलन पनि हुन्छ । कन्ट्याक्चुअल म्याच्युरिटीको कुरा गर्दा ३ महिनामा निक्षेप म्याच्युयड भएर पैसा झिकिन सक्छ । त्यसैले सेभिङको बानी र प्रकृति के छ भनेर हेरिन्छ । कुनै बैंकको संस्थागत निक्षेप एकदमै धेरै छ र कल डिपोजिट छ भने त्यो एकदमै घट्बढ् हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसले बैंकमा तरलताको समस्या ल्याउन सक्छ । नभए सेभिङ डिपोजिट लिएर १५ वर्षको घर कर्जा दिनुलाई अन्यथा मानिदैन । कर्जा र निक्षेपको बानीको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन सक्छ कतिपय बैंकको सर्टटर्म डिपोजिट र लङटर्म लोन प्रवाह गरेका होलान् । केहीको संस्थागत घट्बढ् हुन सक्ने कर्जा होला र लङटर्म कर्जा हुन सक्छ । त्यस्तो केसमा यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । समग्रमा उद्योगमा सबैंले यस्तो गरेको भन्न मिल्दैन । बैंकहरूले पैसा कमाउने भनेको मिसम्याच बाटै हो ।

कुन लेभलको मिसम्याच गर्ने त्यसमा भने सोच्नु पर्नेहुन्छ । हाम्रो काम भनेकै रिक्स इन्टरमिडिएसन (मध्यस्थता) गर्ने हो । एफडीमा पनि ८०, ९० प्रतिशत कर्जा दिन्छौं । सेभिङ, कल र करेन्ट डिपोजिट कुनै पनि समय झिक्न पाइन्छ । यसरी हेर्दा हामीसँग भएको सबै डिपोजिट सर्टटर्म हो । सबै डिपोजिट माग अनुसार झिक्न सकिन्छ । फिक्स डिपोजिटमा पनि कर्जा दिनु हुन्छ भने । डिमाण्ड लोन पनि समयमा तिरिदैन । हामीले खेल्ने नै मिस म्याचमा हो । बानी विश्लेषण गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने हो । बैंकहरुले मिसम्याच गरे भन्ने कुरामा मेरो भिन्न मत छ । बैंकको प्रकृति नै त्यही हो ।

यो सबै कुरा बुझ्दा बुझ्दै राष्ट्र बैंक ब्याजदरको विषयमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ?

हामीहरू २, ३ टिमबीच गेम खेलिराखेका छौं । गेम खेल्ने मान्छे जित्न चाहन्छ । कोही मान्छे फियर प्ले गर्छ र फल खेल्दैन र कतिले फल खेल्छन् । रेफ्रिले कहिले एल्लो र रेड कार्ड देखाउने भन्ने स्वभाविक प्रक्रिया हो । कहिल्यै एल्लो कार्ड नपाउने टिम पनि छन् । सधै रेड कार्ड पाउने टिम पनि छन् । हामी फुटबल र क्रिकेटको विश्वकप हेछौं । कोही एम्पायरसँग झगडा गर्नु हुन्छ । कोही गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा २७ वटा बैंक छन् । सबैको बानी फरक छ । अरु क्षेत्रसँग तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । ब्याजदर, कमिसन सबै कुराको जानकारी गराएका छौं । पारदर्शी छौं । एल्लो कार्ड धेरै र कम पाउने बैंकहरु छन् । नाफा तथा व्यापार गर्नु छ । व्यापार गर्दा कुन नैतिकतामा गर्ने भन्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक रेफ्री भएकाले समय समयमा ह्विसिल बजाउनु हुन्छ र कार्ड देखाउनु हुन्छ ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कर्जा प्रिमियम थपेर लिए र दिए भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

राष्ट्र बैंकको नीति नियममा बसेर सबैले काम गर्नुपर्छ । ग्राहकलाई छल्ने र ठग्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । गुनासो आएको भन्ने कुरा फ्याट फुट हामीले पनि सुनेका छौं । यो गुनासो राष्ट्र बैंकलाई पनि पुगेको होला । मेरो राष्ट्र बैंकलाई आग्रह छ, कुन बैंकले प्रिमियम बढाइरहेका छन् । यसको रिर्पोट राष्ट्र बैंकले माग्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले हेर्ने इच्छा देखाउने वित्तिकै बैंकहरुको कोर बैंकिङ सिस्टम (सफ्टवेयर) छ । त्यो हेर्ने वित्तिकै कसले प्रिमियम बढाएर कर्जा विस्तार गरेको छ भन्ने थाहा हुन सक्छ । साना ग्राहकलाई बैंकहरूले पेल्न सक्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रोटेक्सन गर्न सक्छ । ठूला ग्राहक जसले बैंकहरुसँग राम्रोसँग बाग्रेनिङ गर्न सक्छन् । उहाँहरूको हकमा बैंकलाई नै छोडिदिने ।

साना ग्राहकको हकमा राष्ट्र बैंकले प्रोटेक्सन गर्दा राम्रो हुन्छ । बैंकहरुले एकतर्फी प्रिमियम बढाएको भन्ने कुरा छ । यसमा मेरो आग्रह राष्ट्र बैंकलाई के छ भने २७ वटै बैंकहरूको कोर सफटवेयर हेर्नुपर्छ । कोही बैंकले बदमासी गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भोलिको दिनमा त्यस्तो बदमासी नहोस् ।

कोभिड–१९ को प्रकोपका बीच पनि बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट हेर्दा नाफा उत्साहप्रद नै देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

२०७७÷७८ मा बैंकहरुको प्रतिफल राम्रो देखियो । करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार भएको छ । करिब २८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । ८ खर्बभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकको छ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहित गणना गर्दा ९ खर्बभन्दा बढी छ । कर्जा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि राम्रो भयो । बैंकहरुले यति धेरै कर्जा विस्तार गर्दा पनि खुद ब्याज आम्दानी २, साढे २ प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले जुन प्रोभिजन धेरै गरेका थिए । त्यो राइट ब्याक भयो । सेयरमा बैंकहरुले जुन लगानी गरेका थिए । सेयर मार्केट एकदमै माथि गयो । कतिपय बैंकहरूले सेयर लगानी बिक्री गर्नु भयो । त्यो कारणले बैंकहरूको रिटर्न अफ इक्विटी १२, १३ प्रतिशत भएको हो । टुरिजम र होटल व्यावसाय अहिले पनि कोभिडबाट प्रभावित नै हुनु हुन्छ । उहाँहरुलाई राज्यले केही राहत दिनु पर्छ ।

सेवा सुविधा र सीडी रेसियोमा सहुलियत नपाए बैंकहरू समस्यामा पुग्ने बताइरहेका छन् । अब बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ?

बैंकहरुले पौने ४ खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्ष ८ सय खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरुले सकेसम्म कर्जा दिने हो । बैंकहरुलाई समस्या नै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन । ९० प्रतिशत सीडी रेसियो बनाउँदा त्योभन्दा बढी जानुपर्छ भन्न हामीलाई गाह्रो छ । नयाँ कर्जा स्वीकृति गर्नु भन्दा पनि भएका ऋणीहरूलाई सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ । आक्रमक रुपमा जाने हैन । माथि भनिएका स्रोतबाट रकम आयो भने कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । निक्षेप नबढाइकन थप कर्जा दिन पाउन पर्छ, हामीले भन्नु हुँदैन । ९० भन्दा माथि जान नपाउँदैमा बैंकहरू डुब्ने भन्ने कुरा हैन ।

नेपाली लगानीकर्ताहरु हकप्रदमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ ?

हामी फाइनान्स पढ्दा डेभिडेन्टको रिभिलेन्स र इरिभिलेन्स भन्ने सिद्धान्त पढ्थ्यौं । बोनस सेयर र क्यास डेभिडेन्ट दिए पनि उस्तै प्रभाव हुन्छ भनेर पढ्थ्यौं । यहाँ हेर्दा अन्तर देखिएको छ ।

मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसबाट बैंकहरू कतिको सन्तुष्ट छन् ?

के का लागि मर्जर गर्ने भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ । मर्जर हुँदा सिनरजेटिक प्रभाव हुनुपर्छ । यस्तो हुँदा कष्ट अफ डुइङ विजनेस घट्नुपर्छ । मर्जर हुँदा २ प्लस २ ‘२२’ होस् । कम्तीमा ५ होस् । ४ भन्दा तल हुनु भएन । मर्जरको लाभ स्वरुप खर्च घटोस् । निक्षेपकर्ताले अलिकति बढी ब्याज पाउन र ऋणीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउन ।

कर्मचारीले तलब र सेयर लगानीकर्ताले लाभांश बढी पाउन । र, सरकारले बढी कर प्राप्त गर्न सकोस् । एक पटक अहिले भएको मर्जरको अध्ययन गरौं । त्यो अध्ययनले मर्जर भएका बैंकहरु कति कुशल भएका छन् । मर्जर भनेको बिहे जस्तै हो । एक जना महिला घरमा आउनु हुन्छ । छोरो छुटिएर हिड्छ ।

यहाँ एउटा बुहारीलाई पनि परिवारमा मिलाएर राख्न सकिदैन । यहाँ हजुर बुवा, नाती नातिना सबै एउटै परिवारमा बस्ने हो । धेरै मिहिनेत गरेर राम्रो मर्जर गर्न सक्छौं । हडबडमा हतारमा बिहे गर्ने र फुसर्दमा पछुताउने हुनु हुँदैन । खर्च घटाउन पनि बैंकहरू मर्जरमा जान्छन् । राज्यले पनि सुविधा दिएको छ । आय करमै छुट दिइयो भने बैंकहरू अझै बढी प्रोत्साहित हुन सक्छन् ।

सानिमा बैंकको मर्जरको अवस्था के छ ?

राष्ट्र बैंकले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो घटाउनु पर्छ भनेपछि एक जिल्ले वागमती विकास बैंकलाई एक्वाएर गर्यौ । त्यसको २ वटा शाखा सलार्हीको लालबन्दी र हरिवनमा सञ्चालनमा छन् । मर्जर गर्न भनेर कमिटी पनि गठन गरेका छौं । राम्रो प्रस्वात आयो भनेर मर्जरमा जाने कमिटीले काम गरिराखेको छ । हडबड गरेर हतारिएर नजाने नीति छ । हाम्रो क्यापिटल एक्यूडेसी रेसियो पनि राम्रो छ । एनपीएल, व्यक्तिगत र कुल निक्षेप पनि राम्रो छ । सबै चिज राम्रो छ ।

सेयरधनीहरुलाई सानिमा बैंकले दिएको १७ प्रतिशत लाभांश राम्रो हो ?

जति भए पनि मानिसलाई पुग्दैन । १७ वर्षमा लगानीकर्तालाई १७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्यौं । यो नराम्रो हैन । अन्त लगानी गरेको भए यो भन्दा राम्रो आउँछ कि भन्ने मानवीय गुण नै हो ।

अवकाशपछिको तँपाई बैंकिङ क्षेत्रमा रहनु हुन्छ कि वा त्यस्तो कुनै योजना बनाउनु भएको छ । तँपाईलाई चिन्ने र बुझ्ने आम मानिसहरूको चाँसोको विषय भएको छ । यसमा तँपाईको योजना केही छ ?

नेपालमा बुद्ध जन्मनु भयो । बुद्धले झुटो कुरा नगर्नु, कसैको चोरी नगर्नु, कसैलाई छलकपट नगर्नु, रक्सीजाँड नखानुस, हिंसा नगर्नुस भन्नु भएको छ । यसको मतलव विजेनेश फियर हिसाबले गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । हामी शुसासनको कुरा गर्छौं । उहाँ (बुद्ध), वास्तवमा शुसासनको गुरु र शान्तिको दुत हुनुहुँदो रहेछ । हामीले ‘बुद्ध वर्न ईन नेपाल’ नारा जुलुस गछौं । तर उहाँको विचारको अनुसरण गर्न सकेनौं । झुटो कुरा नगर्नु भन्नु भएको छ, हामी त्यो गरिरहेकाछौं । चोरी नगर्नु भन्नु भएको छ, चोरी गरिरहेकाछौं । कसैलाई हिंसा नगर्नु भन्नु भएको छ, हामी हिंसामा उत्रिरहेकाछौं । व्यापारमा ठगी गरिरहेकाछौं । त्यसैले केही सिक्नु छ भनेर बुद्धको बारेमा अध्ययन गर्छु ।

दोस्रो मैले ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । यो मेरो आफ्नो क्षेत्र भयो । त्यसैले यसमा ग्राहकलाई कसरी अझ बढी सेवासुविधा दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मन छ । मैले सानिमा बैंकमा अनुभव गरेका कुराहरू र हामीले सानिमा बैंकलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको अपनाएका विधिका बारेमा पुस्तक लेख्ने विचारमा छ ।