काठमाडौं । संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।
जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै ३ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ ।
बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत १० वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै ३ आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ । यसरी ३ आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ ।
कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ ।
धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
