माघभित्र तरलता अभाव हट्छ र लकडाउन हुँदैनः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माघ महिनाभित्र तरलता अभावको समस्या समाधान हुने बताएका छन् । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा हाल देखिएको तरलताको समस्या हट्ने बताएका हुन् ।

‘यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ‘ अब लकडाउन हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’
कोरोना महामारीको अर्को लहर चलेसँगै भिडभाडमा कडाइ गरिएको भएपनि सरकार लकडाउनको पक्षमा नरहेको मन्त्री शर्माले बताए ।

कोरोना कै कारण २ वर्षसम्म काम नहुँदा अहिले एकैपटक धेरै क्षेत्रमा लगानी बढेको र आयात पनि बढ्दा वित्तीय बजारमा तरलताको चाप परेको हो ।’ २ वर्षसम्म रोकिएको लगानी र निसास्सिएका लगानीकर्ताका कारण कर्जाको माग ह्वात्तै बढेकाले हालका लागि लगानीयोग्य रकम (क्रेडिट क्रन्च) अभाव भएको उनले सुनाए । उनले अहिले हल्ला भए जस्तो अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख नभएको समेत दाबी गरे । उनले अब उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने समेत बताए ।

मन्त्री शर्माले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेका कारण ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेमा शंका उत्पन्न भएको समेत जानकारी दिए ।

शर्माले सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गरिए पनि लकडाउन नगर्ने जानकारी दिए । हिजोमात्रै सीसीएमसीको बैठकले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि विद्यालय बन्द गर्नेदेखि २५ जनाभन्दा बढी भिडभाड गर्न नपाइनेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।

‘सुरक्षित हुने उपाए अपनाउनु पर्छ तर लकडाउनको बाटो अपनाउने छैनौं,’ शर्माले भने, ‘अब पनि लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन ।’

मन्त्री शर्माले आयात बढ्दा तरलतामा चाप परेको र विदेशी विनियमय सञ्चिति समेत घटेको भन्दै आयात थप रोक्ने नीति थप ल्याउने तयारी गरिरहेको सुनाए । यद्यपि उद्योग र बैंकलाई नकारात्मक प्रभाव परेका नीति संशोधन हुने पनि उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले बैंक र उद्योगीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै बैंकको कर घटाउन छलफल गरिने तर संकटमा पनि नाफा कमाउनु पर्छ भन्नु मान्यताबाट बैंक लाग्न नहुने बताए ।

मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा चाप र दवाब भएपनि खराब नै भने भइनसकेको समेत जानकारी दिए । उनले तरलताको संकट माघ महिनाभित्र सकिने दाबी गरे । ‘यसका लागि आवश्यक कदम चाल्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले योजना अघि बढाइसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘पुँजीगत हुन नसक्नु समस्या हो । तर, अर्थ मन्त्रालयमात्र खर्च गर्नु नसक्नुको कारण हैन, अर्थले पुँजीगत खर्च गर्ने हैन, समन्वय मात्र गर्ने हो ।’

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स