काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा समितिले बीमा व्यवसाय गर्न नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो । बीमा समितिले जीवन, निर्र्जीवन र लघु बीमाको नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो । योसँगै समितिमा आवेदन दिनेहरूको क्रम बढेको छ ।
अहिले समितिमा ७ वटा नन् लाइफ इन्स्योरेन्स र ३ वटा लाइफ इन्स्योरेन्स र ८ वटा लघु बीमाको आवेदन परेको छ । कतिपय लगानीकर्ताहरूले बीमा व्यवसायको लाइसेन्स खुल्ने वित्तीय कै आवेदन दिन भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया ठिक्क पारेर बसेका छन् ।
अब नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा बीमा कम्पनीको संख्या बढेर करिब ६० पुग्ने समितिले बताएको छ । अहिले २० जीवन, १९ निर्जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ वटा कम्पनीले बीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय लघु बीमाको लाइसेन्स दिँदा जीवन र निर्जीवन दुबै कम्पनीको दिनुपर्ने हुँदा एउटा प्रदेशमा एउटामात्रै लघु बीमा कम्पनी खोल्दा पनि १४ वटा पुग्ने र अहिले भएका कम्पनीमा केहि बीमा कम्पनी थपिँदा लगभग ६० वटा बीमा कम्पनी पुग्ने आँकलन समितिले गरेको हो ।
नयाँ बीमा कम्पनी आएपछि व्यवसाय गर्न नसकेका कम्पनीहरू मर्ज हुने देखिएको छ । लघु बीमा कम्पनीहरूले भने प्रादेशिकस्तरमा आफ्नो व्यवसाय गर्ने छन् । सरकारले अर्थात बीमा समितिले सीमान्तीकृत तथा न्यूनआयस्तर भएका आम नागरिक बीमाको दायरामा नआएको भन्दै लघु बीमाको अवधारणा ल्याएको हो ।
हाल बीमा कम्पनीहरूले गरिरहेका व्यवसायमा सेवामा भन्दा पनि ठेक्का व्यापारमा केन्द्रीत भएकोले सीमान्तीकृत तथा सानो आय भएका समुदायमा पुर्याउन बीमा पहुँच पुर्याउन गाह्रो भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कृषिमा आश्रित तथा न्यून आयभएका आम नागरिकलाई लक्षित गरी लघु बीमाको अवधारणा ल्याइएको समितिका कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले बताए । त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरी यो अवधारणा अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने । १ लाखसम्मको बीमालाई माइक्रो बीमाअन्तर्गत राख्ने गरी समितिले यसको तयारी गरेको छ ।
लघु बीमा अवधारणअन्तर्गत जीवन लघुबीमामा व्यक्ति तथा कुनै पनि परियोजन वा संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको बीमा गरिन्छ भने निर्जीवन लघु बीमामा परियोजना तथा घरयासी प्रयोजनमा प्रयोग हुने मोबाइल, मोटरसाइकल, घरायसी उपकरणलगायतको बीमा गरिनेछ ।
नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि कुन कुन कम्पनीले दिए आवेदन ?
प्रस्तावित निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायवल इन्स्योरेन्स, मनकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, र उपकार जनरल इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुमा युनी लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। लघुबीमा कम्पनीतर्फ अभियान निर्जीवन लघुबीमा, माछापुछ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हव माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।
लघुबीमा खोल्न चाहने डेढ दर्जन लगानकर्ताले समितिमा आवेदन नै दिइसकेको बुझिएपनि समितिले भने ८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको बुझिएको छ ।
यी बाहेक कतिपय लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया ठिक्क पारेर बसेको बुझिएको छ । लगानी ठिक्क पारेर बस्नेसम्मको गणना गर्दा आवेदन खुल्नेपछि समितिमा करिब २ दर्जन कम्पनीको बीमा व्यवसाय गर्न आवेदन पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
कति हुन्छ पुँजी ?
बीमा समितिले अहिले बीमा कम्पनीहरूले गरिरहेको व्यवसाय र ती कम्पनीको पुँजी हेर्दा धेरै ठूलो अन्तर देखिएको छ । कम्पनीको पुँजीभन्दा धेरै गुणा बढीको व्यवसाय गर्दा रिक्स बढी हुने देखिएकोले पुँजी वृद्धिको योजना पनि समितिले अघि सारेको हो ।
अब आउने नयाँ बीमा कम्पनीमध्ये जीवन बीमाको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब, निर्जीवन बीमाको ३ अर्ब र लघु बीमाको ६० देखि ७० करोड पुर्याउने तयारी समितिले थालेको हो । अहिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवनको बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ छ भने दुई वटै पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी १०\१० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
नयाँ कम्पनीका लाइसेन्स वितरणपछि समितिले पुराना कम्पनीहरूलाई पनि पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउने छ । सो पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा समय सीमा निर्धारण गरी यति समयसम्म आफ्नो कम्पनीको प्रकृतिअनुसार पुँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
नयाँ र कमजोर कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न नपाउने
निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि अत्यावश्यक रहेको र कम्पनीको व्यवसायअनुसार पुँजी हुुनुपर्नेमा समििितले जोड दिने भएको छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुलमा मर्जरको लहर आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ योजना अघि सारेको हो ।
यदि यो प्रक्रियाबाट कोही जान नचाहेमा कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट बोसन सेयर दिएर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । कम्तीमा ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले मात्र हकप्रद निश्कासन गर्न पाउनेछ ।
समितिले नयाँ र कमजोर कम्पनीलाई २ वटा विकल्पमै नगई हकप्रद जारी गर्न नलिने भएको छ । ‘अझ हकप्रदको घोषणा गरेर आफ्नो साधारणसभामा लग्ने र त्यहाँ पारित भएपछि मात्र बीमा समितिको अनुमति माग्नेहरूलाई हकप्रद निस्कासन गर्न दिइन्न ।
नयाँ कम्पनीमा कस्को कति हुन्छ स्वार्थ ? नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स
हरेक सरकार आउने वित्तीकै कुन संस्थामा कहाँ कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर दाउ सुरु हुन्छ । नयाँ लाइसेन्स दिँदा त अझ माथिदेखि सेटिङ भएर आउँछ । बीमा समितिको त्यसमा नाम र लोगोमात्र लाग्ने हो ।
यसअघि केपी ओलीको सरकारले पनि जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढायो । पुनर्बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पायो पनि । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले त्यति खेर लाइसेन्स पाउन सकेनन् ।
अब देउवा सरकार आयो योसँगै फेरि नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सायद अहिलेको सरकारले यो प्रक्रियालाई अघि बढाइ सक्ने थियो होला । केही गरी आफूले सत्ता छाड्नु पर्यो भने पाकी सकेको मेवा अन्यले खान्छ भनेर सरकार चुप लागेर बसेको हो ।
अहिले प्राय सबै ठूला पार्टीको अधिवेशन सकिएको छ । अब सरकारले चुनावको पुरा तयारी गरेर आफू सत्तामा छँदा नै लाइसेन्स बाँड्ने कार्य सकिने गरी नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रियामा समिति बिचरा
कुनै पनि क्षेत्रको नयाँ लाइसेन्स बाड्दा त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय वा संस्था सधै विचरा नै हुन्छ । ती संस्थाहरूले सरकारले भने अनुसार गर्ने हुन् । यदि सरकारले चाहेन भने सम्बन्धित निकायले जति कसरत गरेपनि लाइसेन्स दिन सक्दैनन् ।
सरकारले चाहेमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बढीमा आवेदन माग गरेको ३ महिनामै लाइसेन्स दिन सक्छ । कमिशन तन्त्र मौलाएको मुलुकमा सानो सानो काम गर्दा त कमिशनको खेल हुन्छ भने लाइसेन्स बाड्ने जस्तो कुरामा त ठूलै खेल हुने देखिएको छ । यसमा कसको कति हिस्सा हो त्यो माथि नै सेटिङ हुन्छ ।
समितिमा उपल्लो तहका कर्मचारीले समेत सो कमिशनमा हात चाड्न मात्रै पाउने हुन् । साना कर्मचारी जसले नयाँ लाइसेन्स प्रक्रियालाई अघि बढाउन ‘डे वान’ देखि काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले त्यो कमिशनबाट एक कप चिया समेत खान पाउँदैनन् ।
