काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ)ले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ माथि सुझाव पेश गरेको छ ।
खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन र कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ र न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने सुुझाव महासंघको पेश गरेको हो ।
यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङलाई उक्त सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई भने मंगलबार नै उक्त सुुझाव पेश गरेको थियो । कृषि मन्त्रीसंगको भेटवार्तामा सो मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्द प्रसाद शर्माको पनि उपस्थिति थियो ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु भरतराज आचार्य, अरनिको राजभण्डारी, मनिषलाल प्रधान, खाद्यसंग सम्बन्धित महासंघका सदस्य वस्तुुगत संघका पदाधिकारीहरु र महासंघ सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु थिए ।
सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष गोल्छाले विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र खासगरी खाद्यसंग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा व्यापक चासो र चिन्ता रहेको बताए । उनले उक्त ऐनलाई पुनः निजी क्षेत्रसंग छलफलमा लैजान अनुरोधसमेत गरेका थिए । निजी क्षेत्रसंगको छलफल विनानै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुुलुकभित्र खाद्यसंग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पारेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा महासंघले गएको असोज १२ गते सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा वृहत छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट आएका सुुझाव समेतलाई समेटेर महासंघले उक्त सुझाव तयार पारेको हो ।
महासंघले पेश गरेका सुुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्समा उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सुझावमा बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएका कारण निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गंभीर रुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ ।
दुषित खाद्य पदार्थ र न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पुरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनु पर्ने रहेको छ ।
सो अवसरमा सभापति गुुरुङ, श्रीवास्तव र कृषि मन्त्री यादवबाट महासंघले पेश गरेका सुुझावहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले प्राप्त सुुझावलाई ऐनमा समावेश गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ऐनको मस्यौदा तयारी देखिकै छलफलमा सरोकारवाला निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र अझै पनि ऐन छलफलकै चरणमा रहेकाले आवश्यक पर्दाका वखत महासंघसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसंग बसेर छलफल गरी यसलाई अन्तिमरुप दिने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
