काठमाडौं पौष १९ गते सोमबार । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि छलफल गर्न, कार्यनीति तय गर्र्न र कोष व्यवस्थापन गर्न कोप २६ अर्थात राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी २६ औँ विश्व सम्मेलन(United Nations Climate Change Conference) सम्पन्न भएको डेढ महिना पुरा भएको छ । त्यस सम्मेलनमा के कस्ता गतिविधि भए, विश्वभरिका शिखर नेताहरुले विभिन्न कोणबाट जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसलाई न्यूनिकरणका लागि के गर्ने भने सम्बन्धमा लामो छलफल र सम्वाद चलेको थियो ।
बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल सहभागि भएको थियो भने त्यस सम्मेलनको प्रमुख अंशकोरुपमा रहेको विश्व नेताहरुको सम्बोधन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विभिन्न समस्यामाथि प्रकाश पारेका थिए । विश्व समुदायले नेपाल र नेपाल जस्तै अविकसित पहाडी मुलुकहरु र साना टापु मुलुकहरुले भोग्दै आएका समस्याबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराउँदै विकसित मुलुकहरुले कोप १५ मा सहमत भएको हरित जलवायु कोषका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्न पनि आह्वान गरेका थिए । प्रधान मन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि नेपालको कार्यक्रमहरुमाथि प्रकाश पार्दै हालैका वर्षहरुमा बाढी पहिरोबाट अत्यधिक नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको जानकारी गराउँदै सो सम्बन्धमा क्षति र क्षतिपुर्ति सम्बन्धित प्रावधान क्रियाशील गर्नुपर्ने भन्नेबारे विशेष जोड दिएका थिए । सन् २०४५ सम्ममा नेपालले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए ।
नोभेम्बर १३ सम्म निरन्तर चलेको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा मन्त्रीस्तरिय, उच्च अधिकृत स्तरिय संवाद र छलफल आयोजना गरिएको थियो भने विभिन्न व्यापारिक संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, अभियन्ताहरु र पत्रकारहरुले विषयगत रुपमा छलफल, अन्र्तक्रिया आदीको माध्यमबाट निर्णायकहरुको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । उनीहरुले पृथ्वीको संकटापन्न भविष्य र सन् २१०० सम्ममा हालकै अनुपातमा तापक्रम वृद्धि भैरहेमा हुने सम्भावित भयावह स्थितिलाई रोक्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न सम्मेलनलाई आग्रह गर्दै ग्लास्गोका मुख्य सडकरुमा जुलुस र धर्नाका कार्यक्रमहरुपनि गरेका थिए ।
भेलामा मुख्य संवाद कार्यक्रमहरु र साइडलाइन इभेन्टहरुमा विकसित मुलुकहरुले सहयोग र सहकार्यका लागि सन् २०२२ मा इजिप्टमा आयोजना हुने कोप २७ मा थप छलफल गरी निर्णय प्रक्रियामा जान पर्ने कुरामा विज्ञहरुले जोड दिएका थिए ।
यसै संवन्धमा दि नेपाल विक्लीले सोमबार आयोजना गररेको अनलाइन कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, नविकरणीय उर्जा प्रविधि विकास, पानी तथा जन स्वास्थ्य जस्ता विषयहरुमा क्रियाशील रहिआउनुहुने पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तन विश्वभरिका लागि गम्भीर समस्या हो । यो समस्या मानव सभ्यताको लागि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्न ठुला तथा साना राष्ट्रहरुले संवाद र सहकार्य गर्दै आएको भएपनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको हालको अवस्थामा अझ सशक्त प्रयास थाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार नेपालले गर्दै आएका प्रयासहरुले राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय र समुदाय स्तरमा जागरुकता र क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक छ भने अनुकुलनका लागि पर्याप्त मात्रामा उपयुक्त प्रविधिको प्रविधि प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी जलवायु कुटनीतिलाई एउटा सशक्त माध्यमकोरुपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि नेपालले दोश्रो राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता (Nationally Determined Contributions – NDC) मा वन व्यवस्थापन र नविकरणीय उर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन र विकासलाई समावेश गरिएको र सोको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, निजी क्षेत्र सरोकारवाला संयुक्त रुपमा प्रयासरत रहेको जानकारी गराए ।
यसैगरी नविकरणीय उर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले जलवायु परिवर्तनको असरको कारकमध्ये उर्जाका लागि कोइला, पेट्रोल, डिजेल खपत हो । त्यस्तै खनिज इन्धनको बदलामा नविकरणीय उर्जा प्रविधिबाट उत्पादित उर्जा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै नेपालले आफ्नो मात्र नभै र छिमेकी मुलुकहरुलाई समेत नविकरणी उर्जा उत्पादन गरी विक्री गर्ने क्षमता रहेकोले खनिज इन्धन विस्थापित गर्न द्रुतगतिमा प्रवद्र्धन र विकास गर्नसक्नुपर्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै जलविद्युत, सौर्य प्रविधि, वायु उर्जा, बायोग्यासबाट बिजुली उत्पादन गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न, यातायात चलाउन, स्वच्छ भान्छा र घरेलु उपयोग गर्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
जलवायु विशेषज्ञ, अभियन्ता तथा प्रकृति रिसोर्स सेन्टर नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप २६ र अघिल्ला कोपहरुको उपलव्धि, विश्वस्तरका गतिविधिहरु र नेपालमा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणकालािग भए गरिएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराए । विशेष गरी नविकरणीय उर्जा प्रविधिको विकास र वन सम्पदाको संरक्षणबाट नेपालले लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने र त्यसबाट आर्थिक रुपमा पनि सवलता प्राप्त गर्नसक्ने बताए ।
सोही अवसरमा जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ तथा विश्लेषक तथा अभियन्ता मञ्जित ढकालले कोप २६ ले विश्वव्यापी कार्याक्रमहरु अघि बढाउन कार्यदिशा प्रदान गरेको र सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक र प्राविधिक क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न मञ्चहरुमा छलफल र संवाद हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गरे ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा जलवायु परिवर्तन संवद्ध विषयमा सक्रिय रहनुभएका मिलन ढुंगानाले संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुका साथ समन्वय गर्र्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि जानकारीमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको र सरकार एवं निजीक्षेत्रको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी गराए ।
द नेपाल विक्लीका सम्पादक शिरीषबल्लभ प्रधानले धन्यबाद ज्ञापन गर्दै विकसित मुलुकहरुमा समेत जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप ठुल्ठुला प्राकृतिक प्रकोप देखिन थालेको उल्लेख गरे । साथै मानवीय आचरण प्रकृति मैत्री हुनुपर्ने, विलासिताको जीवनयापन गर्न पृथ्वीमाथि अत्यधिक चाप पार्न नहुने र सबै प्रकारको उर्जा आवश्यकताको उत्तर नविकरणीय उर्जा प्रविधि हुनुपर्नेबारे प्रकाश पारे ।
सो कार्यक्रमको सञ्चालन दि नेपाल विक्लीका प्रबन्धसम्पादक पूर्ण रंजितकारले गरेका थिए ।
नेपालको प्रकृति, कला, संस्कृति, पर्यटन संरक्षणका विषय वस्तुमा विशेषरुपले केन्द्रित रही सन् १९९३ देखि शुरुमा एक्पोलर नेपाल नामले र पछि द नेपाल विक्ली भै प्रकाशन भै आएको छ । सन् २०२२ लागेसँगै यस साप्ताहिक पत्रिका ३० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित र वेबसाइटमा समेत उपलव्ध भएको यस पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशक शिरीष बल्लभ प्रधान हुन भने प्रवन्ध सम्पादक पूर्ण रंजितकार हुन । वरिष्ठ पत्रकार तथा मिडिया प्रशिक्षक राम कृष्ण रेग्मीले यस साप्ताहिकलाई विशेष सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
